राज्यातील प्रत्येक कारागृहाने केलेल्या उत्कृष्ट कामाचा अहवाल दरवर्षी मुख्यालयी संकलित केला जातो, पण निम्म्याहून अधिक कारागृहांनी हा अहवालच सादर केला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून, अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांनी याविषयी नापसंती व्यक्त केली आहे.राज्यात एकूण ४७ कारागृहे आहेत. या कारागृहांनी दरवर्षी केलेल्या उत्कृष्ट कामाचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित असते, पण २०१४ या वर्षांचा उत्कृष्ट कामाचा अहवाल केवळ पाच मध्यवर्ती कारागृहे आणि १४ जिल्हा कारागृहांनीच मुख्यालयी सादर केला. २८ कारागृहांनी असा अहवाल सादर करण्याची तसदी घेतली नाही. याचाच अर्थ, या कारागृहांनी उत्कृष्ट काम केलेले नाही किंवा अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे सारासार विचार करता, हे या विभागासाठी चांगले नाही, अशा शब्दांमध्ये मीरा बोरवणकर यांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यात सुमारे ३३७ अधिकारी आणि ३ हजार ४९४ कर्मचारी ४७ कारागृहांची सुरक्षा पाहतात. राज्यात ९ मध्यवर्ती, ९ खुली, १ महिला खुले कारागृह आणि १ बंदिस्त महिला कारागृह, तसेच २७ जिल्हा कारागृहे आहेत. कारागृह विभागाने ‘सुधारणा व पुनर्वसन’ या विषयावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. कारागृहांच्या सेवेनुसार त्यांच्या उत्कृष्ट कार्याचे मूल्यमापन केले जाते. कारागृहांनी सेवाभावी संस्था आणि संघटनांची मदत घेऊन बंद्यांसाठी योगासने, ध्यानधारणा, प्रबोधन, शिक्षण, खेळ, संगणक प्रशिक्षण, विपश्यना शिबीर, असे उपक्रम राबवणे, कैद्यांना स्वयंपाक बनवण्यापासून ते स्वच्छताविषयक कामे उपलब्ध करून देणे, व्यवसाय प्रशिक्षण देणे, केलेल्या कामाचा योग्य मोबदला देणे, सलोख्याची वागणूक, शिस्तीचे पालन, महिला कैद्यांच्या मुलांसाठी बालवाडी चालवणे, अशी उत्कृष्ट कामे कारागृह परिसरात केली जावीत, अशा सूचना आहेत.सुधारणाविषयक कामे राबवून उत्कृष्ट कार्याचा अहवाल प्रत्येक कारागृहाने मुख्यालयी सादर करणे अपेक्षित असताना बहुतांश कारागृहांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. मानवी हक्क आयोगाकडे कारागृहांमधून तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले असले, तरी अनेक चांगल्या कामांकडे या कारागृहांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. कैद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे, त्याच्या पुनर्वसनासाठी कौशल्ययुक्त प्रशिक्षण देणे आणि प्रत्यक्ष पुनर्वसन करणे ही कारागृह प्रशासनाची ‘दृष्टी’ आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळातही यंत्रणेने चांगले काम करावे आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, ही अपेक्षा असताना त्याबाबत कारागृहांमधील अधिकाऱ्यांचा निरुत्साह दिसून आला आहे.
