प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या उभारणीचा निर्धार भारत व फ्रान्सच्या सरकारने व्यक्त केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर प्रकल्पविरोधकांच्या जनहक्क समितीची महत्त्वाची बैठक आज होत असून त्यामध्ये भावी रणनीती ठरवण्यात येणार आहे. अरेवा या फ्रेंच कंपनीच्या सहकार्याने माडबन येथे दहा हजार मेगाव्ॉट क्षमतेचा हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याबाबत फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लॉरे फेबियस आणि भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्यात काल चर्चा झाली. त्यामध्ये प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. तसेच प्रकल्पाच्या तांत्रिक व व्यापारी पैलूंवरील चर्चेची जबाबदारी दोन्ही देशांच्या तज्ज्ञांवर सोपवण्याबाबत एकमत झाले. या घडामोडींमुळे जैतापूर परिसरामधील प्रकल्पग्रस्तांच्या गोटात आज खळबळ उडाली. प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जनहक्क समितीचे सचिव दीपक नागले यांनी सांगितले की, समितीने या घडामोडींची नोंद गंभीरपणे घेतली आहे. त्याबाबत सविस्तर चर्चा करून भावी रणनीती ठरवण्यासाठी आज समितीची महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे.शिवसेनेने या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून विरोध केला असून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. तसेच प्रकल्पाच्या विरोधात वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभाग दिला आहे. केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपच्या मंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या समर्थनाची भूमिका उघडपणे घेण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी विकासाचा मुद्दा उचलून धरत प्रकल्पाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दर्शवला. त्यानंतर फ्रान्स व भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये काल झालेल्या चर्चेमुळे या भूमिकेला आणखी बळ मिळाले आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, खासदार विनायक राऊत आणि स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी मात्र सातत्याने प्रकल्पग्रस्तांना पाठिंबा दिला आहे. आमदार साळवी यांनी आजही त्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला, तर खासदार राऊत यांनी या प्रष्टद्धr(२२४)्नााबाबत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
