जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित जमिनीच्या नुकसानभरपाईच्या वाटपावरून आता संबंधित जमिनींच्या हिस्सेदारांमध्ये वाद निर्माण झाले असून अनेकांनी शासनदरबारी दाद मागितली आहे.बहुचर्चित जैतापूर प्रकल्पासाठी सुमारे नऊशे हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन संपादन करणे आवश्यक होते. पण या प्रकल्पाच्या विरोधात सुरुवातीपासून लढा दिलेल्या जनहित सेवा समितीचे नेते कै. प्रवीण गवाणकर यांच्या प्रखर विरोधामुळे हे काम दीर्घ काळ रेंगाळले. अखेर जमिनीच्या मूल्यांकनानुसार शासनातर्फे देण्याच्या भरपाईव्यतिरिक्त प्रति हेक्टरी साडेबावीस लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची तयारी राष्ट्रीय अणुऊर्जा महामंडळाने दाखवली. त्याचबरोबर राज्याचे माजी उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि रत्नागिरी जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष रमेश कीर यांच्या पाठपुराव्यामुळे कै. गवाणकर यांच्यासह अनेक प्रकल्पग्रस्त नुकसानभरपाईची रक्कम स्वीकारण्यास तयार झाले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात खास कक्ष उघडण्यात आला. तसेच राजापूर प्रांताधिकारी कार्यालयामार्फत प्रकल्पग्रस्तांशी संपर्क साधून नुकसानभरपाईच्या रकमेचे वाटप धडाक्याने सुरू झाले. शासकीय यंत्रणेला हे काम वेगाने पूर्ण करावयाचे असल्याने प्रकल्पासाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनीच्या सात-बारावर नावे असलेल्या हिस्सेदारांना त्यांच्या हिश्शानुसार रक्कम वाटून देण्यात आली. मात्र आता या हिश्शांवरूनच वाद सुरू झाले असून अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी व त्यांच्या हिस्सेदारांनी प्रांताधिकारी कार्यालयात तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत.आंदोलनाचे नेते कै. गवाणकर यांचे चिरंजीव सम्राट गवाणकर या संदर्भात ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाले की, प्रकल्पाखाली गेलेल्या जमिनीपोटी नुकसानभरपाई म्हणून आमच्या बाबांना फार मोठी रक्कम मिळाल्याची आवई त्या काळात उठली होती. पण सामायिक मालकीच्या त्या जमिनीपोटी आमच्या कुटुंबात सर्व हिस्सेदारांना मिळून प्रत्येकी जेमतेम ७ ते ८ लाख रुपये मिळाले आहेत. त्यातून बाबांच्या अखेरच्या काळातील आजारपणाचा खर्चसुद्धा भागू शकलेला नाही. त्याचबरोबर आमच्या नावे असलेल्या अन्य एका ठिकाणच्या जमिनीवर जवळच्या नातेवाईकांनी वडिलोपार्जित हक्क सांगितल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. अर्थात हा प्रकार आमच्या कुटुंबापुरताच मर्यादित नसून अनेक कुटुंबांमध्ये अशाच प्रकारे कलह माजला आहे. त्यामुळे माणसे एकमेकांपासून तुटली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेली विक्रमी नुकसानभरपाई हा विषय प्रसारमाध्यमांमधून मोठय़ा प्रमाणात सर्वत्र पसरल्यामुळे पूर्वी कधीही गावाकडे न फिरकलेल्या हिस्सेदारांनी तलाठय़ांशी संधान साधून जुनी कागदपत्रे मिळवली आणि नुकसानभरपाई लाटली, अशीही तक्रार या संदर्भात केली जात आहे.दरम्यान, राजापूरचे प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी या वादासंदर्भात सांगितले की, एकूण १७६७ प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाईचे वाटप पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी ९५० प्रकरणांमध्ये संबंधित जमीन मालक किंवा हिस्सेदारांकडून आमच्या कार्यालयाकडे तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी सुमारे पन्नास टक्के निकाली काढण्यात आल्या आहेत. उरलेले काम संबंधितांच्या सुनावण्या घेऊन पूर्ण केले जात आहे. नुकसानभरपाईच्या रकमेची मोठी चर्चा झाल्यानंतर परगावी असलेल्या अनेक हिस्सेदारांनी त्यासाठी दावे केले. पण त्यांच्याकडे आवश्यक कागदोपत्री पुरावे नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच काही जण दीर्घ काळ मुंबईत राहिले असून त्यांच्या पश्चात येथे स्थायिक असलेल्या नातेवाईकांनी जमिनींच्या कागदपत्रांवर स्वत:ची नावे परस्पर लावून घेतल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांची संख्या जास्त आहे. मात्रत्यामध्ये शासकीय पातळीवरून कोणत्याही त्रुटी नाहीत.
