जालना हा मराठवाडय़ातील सर्वात मागास जिल्हा असल्याचे समतोल प्रादेशिक विकासासंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या केळकर समितीने अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळेच समितीने मराठवाडय़ातील औरंगाबाद या मुख्यालयाशिवाय जालना जिल्हय़ास भेट दिल्याचे समितीने म्हटले आहे.समितीने २०११च्या नोव्हेंबर महिन्यात जालना जिल्हय़ास भेट देऊन लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना तसेच व्यक्तिगत स्वरूपात जालना जिल्हा व मराठवाडा विकासासंदर्भात मते जाणून घेतली होती. समितीने तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी रोजगार निर्मितीच्या संदर्भात हाती घेतलेल्या उद्योजक विकास कार्यक्रमाची माहिती आपल्या दौऱ्यात घेतली होती. जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योजकता विकासासंदर्भात नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम तयार केला असून केला. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आल्याचे या संदर्भात अहवालात म्हटले आहे. औरंगाबाद येथील उद्योजकता विकास केंद्राच्या सहकार्याने कार्यान्वित केलेल्या या कार्यक्रमाचे अन्य जिल्हय़ांमध्येही अनुकरण करता येऊ शकेल, असे समितीने म्हटले आहे. केळकर समितीने जालना तालुक्यातील कडवंची परिसरात पाणलोट विकासामुळे झालेल्या बदलाची पाहणी केली होती. जालना येथील कृषी विज्ञान केंद्र व मराठवाडा शेती साह्य़ मंडळाने सुमारे २० वर्षांपूर्वी कडवंची गावाचा नाबार्डच्या मदतीने पाणलोट क्षेत्र विकास करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. कडवंचीत राबविलेली योजना पिकांचे सिंचन व उत्पन्नाचा स्तर वाढविण्यासाठी यशस्वी ठरली. राज्यात इतर पाणलोट क्षेत्रांशी बरोबरी करण्याचे हे रास्त उदाहरण असून इतरांसाठी आदर्शवत आहे. औरंगाबाद ते जालना दरम्यान औद्योगिक पट्टा स्थापन करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. हाजीरा गॅस पाइपलाइन मराठवाडय़ातून गेली पाहिजे, अशी मागणी समितीकडे करण्यात आली होती. जालना शहरातील स्टील उद्योगास हाजीरा गॅस उपलब्ध झाल्यास तुलनात्मकदृष्टय़ा स्वस्त ऊर्जास्रोतामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल. त्यामुळे जालना येथील स्टील उद्योग जागतिक स्पध्रेत उतरण्यास पात्र ठरून मराठवाडय़ाच्या औद्योगिकीकरणास गती मिळेल, असा उल्लेख समितीच्या अहवालात आहे.
