रेल्वेमंत्र्यांच्या विधानाने गोंधळात गोंधळ ब्रिटिश सरकारकडून प्रस्तावित केलेला खामगाव-जालना १५५ किमीचा रेल्वेमार्ग गेल्या १०७ वर्षांपासून उपेक्षित आहे. २०११-१२ मध्ये या मार्गाला नव्याने मंजुरी दिल्यावर सर्वेक्षणाची कूर्मगती सुरू होती. आता तर हा मार्गच आíथकदृष्टय़ा परवडणारा नसल्याने तो प्रलंबित ठेवल्याचे खुद्द रेल्वेमंत्र्यांनी जाहीर केले. या तोटय़ाच्या ‘प्रभू’वाणीमुळे प्रवाशांचा अपेक्षाभंग झाला असून, आता देशात नफ्यासाठीच रेल्वेमार्गाची निर्मिती होणार का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. रेल्वेमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग पूर्ण होण्यावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. ब्रिटिश सरकारने वऱ्हाडातील कापूस वाहून नेण्यासाठी १९१० मध्ये खामगावपासून जालनापर्यंत रूळ टाकण्याचे काम सुरू केले होते. कालांतराने ते काम बंद पडले. त्यानंतरच्या काळात देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्यानंतर राज्यकर्त्यांनी या मार्गाकडे दुर्लक्ष केले. इंग्रज काळातील महत्त्वाकांक्षी रेल्वेमार्ग स्वातंत्र्यानंतर तरी मार्गी लागण्याची अपेक्षा असताना गेल्या ७० वर्षांपासून ते दिवास्वप्नच ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पुन्हा या रेल्वेमार्गाच्या प्रश्नाने डोके वर काढल्याने खामगाव-जालना हा १५५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग २०११-१२ मध्ये मंजूर करण्यात आला. सर्वेक्षणात मार्गासाठी १०२७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे समोर आले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आणि औद्योगिक विकासात मागासलेल्या बुलढाणासाठी हा रेल्वेमार्ग विकासाची नवी पहाट ठरणारा आहे. खामगाव, चिखली आणि देऊळगाव राजा या तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीला जोडण्यासोबतच येथील शेतकऱ्याच्या मालाला देशभरातील बाजारपेठ उपलब्ध होईल. दळणवळणाची जलद आणि देशव्यापी सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खामगाव-जालना हा प्रस्तावित रेल्वेमार्ग विदर्भ-मराठवाडय़ासह संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अतिशय लाभदायक ठरणारा असताना आजपर्यंत तोटय़ाचा रेल्वेमार्ग म्हणून याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून हा रेल्वेमार्ग होण्यासाठी केवळ आश्वासनांची खैरात वाटण्यात आली. त्यातच गेल्या पाच लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. प्रत्यक्षात कोणतेच काम न झाल्याने बुलढाणा व जालना जिल्हावासीयांनी या प्रकल्पाची मागणी लावून धरली आहे. काँग्रेस, भाजप व शिवसेनेच्या अनेक खासदार व केंद्रीय मंत्र्यांनी या मार्गाच्या घोषणा केल्या. मात्र, त्या केवळ वल्गनाच ठरल्याचा अनुभव मतदारांनी घेतला आहे. राज्याने या मार्गासाठी वाटा उचलावा, असे केंद्र शासनाचे म्हणणे आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षा यासाठी दुबळी ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारही त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आíथक तरतूद मृगजळ ठरली असून हा रेल्वेमार्ग कागदावरच आहे. रेल्वे मंत्रालयाने उदासीन धोरण न ठेवता महत्त्वाकांक्षी व उपयुक्त खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग पूर्णत्वास नेण्याच्या मागणीने आता पुन्हा जोर धरला आहे. १ विदर्भातील माल वाहून नेण्यासाठी इंग्रजांनी १९१० मध्ये प्रस्तावित खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाचे काम सुरू केले. ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला (जीआयपी) रेल्वे या कंपनीला कामाचे कंत्राट दिले. मात्र, द्वितीय महायुद्ध आणि त्यानंतर लगेच स्वातंत्र्य लढय़ाने जोर धरल्याने या मार्गाचे काम बंद पडले. २उपेक्षित असलेल्या खामगाव-जालना रेल्वेमार्गासाठी जोरदार मागणी झाली. त्यानंतर १५५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग चार वर्षांपूर्वी मंजूर झाला. सर्वेक्षणानंतर या मार्गासाठी १०२७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राज्य शासनाने निधीत वाटा उचलावा, अशी केंद्र शासनाची भूमिका असल्याने काम रखडले आहे. ३हा मार्ग फायद्याचा नसल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. शिवाय निधीच्या कमतरतेमुळे अन्य चालू प्रकल्पांना पुरेसा निधी दिला जाऊ शकत नव्हता. यामुळे खामगाव-जालना मार्गाचे काम प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा मार्ग दुर्दैवी ठरला आहे. ..तर पर्यटन विकास विदर्भ-मराठवाडय़ाला जोडणारा हा मार्ग विकासाचा सेतू ठरणार आहे. बुलढाणा जिल्'ााचा विकास व राष्ट्रमाता जिजाऊ जन्मस्थळ सिंदखेड राजाला राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त होईल. बुलढाणातील शेगाव, लोणार, सलानी दर्गा आदी जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळांकडे पर्यटकांचा ओघ वाढण्यास मदत होईल. शेगावपर्यंत हवा मार्ग रेल्वे लोक आंदोलन समितीने शेगावपर्यंत हा रेल्वेमार्ग वाढविण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. हा रेल्वेमार्ग अस्तित्वात आल्यास दक्षिण आणि मध्य रेल्वे जोडल्या जातील. विदर्भाची पंढरी शेगाव आणि महाराष्ट्राची पंढरी ही दोन्ही तीर्थक्षेत्रे परस्परांना जोडली जातील. ही देखील एक मोठी उपलब्धी ठरेल. राज्य शासन व रेल्वे बोर्डाचे दुर्लक्ष राज्य शासन व रेल्वे बोर्डाच्या दुर्लक्षामुळे खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग रखडला आहे. आता पुंजी निवेश कार्यक्रमांतर्गत या मार्गासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. केंद्र, राज्य शासन व खासगी तत्त्वावर मार्ग निर्माण करण्याचे नियोजित आहे. याचे रोखे घेण्यासाठी अनेक कंपन्या व पतसंस्था इच्छुकही आहेत. राज्य शासनाने सहकार्य करण्याची गरज आहे. - प्रतापराव जाधव, खासदार, बुलढाणा
