राज्यात बंदी असताना जालना शहराजवळ औरंगाबाद रस्त्यावर गुटखा तयार करणारा अवैध कारखाना आढळून आल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा अवैध गुटखा उद्योग शहराच्या परिसरात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नसून यापूर्वीही तीन वर्षांपूर्वी अशा प्रकारचा उद्योग औद्योगिक वसाहतीत आढळून आला होता. अन्न व औषधी प्रशासनाकडून हेतूपुरस्सर होणाऱ्या दुर्लक्षामुळेच जालना शहरात अवैध गुटखा निर्मिती आणि विक्री होत असल्याचा आरोप, शिवसेनेचे शहरप्रमुख बाला परदेशी यांनी केला आहे. अनेक महिन्यांपासून परदेशी शहरातील अवैध गुटखा विक्रीच्या विरोधात आवाज उठवित आहेत. गेल्या शुक्रवारी ‘सूर्या रिसॉर्ट’वर अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या पथकाने घातलेल्या छाप्यात तंबाखू, सुपारी, केमिकल्स, काही गुटखा कंपन्यांच्या पॅकींगचे आवरण, यंत्रसामुग्री इत्यादी दीड कोटींचा माल जप्त करण्यात आला. विशेष म्हणजे अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या स्थानिक कार्यालयावर ही जबाबदारी टाकण्याऐवजी या विभागाचे औरंगाबाद येथील सहायक आयुक्त चंद्रकांत पवार यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद, नांदेड, परभणी इत्यादी जिल्ह्य़ातील अधिकारी आणि कर्मचारी या कार्यवाहीत सहभागी झाले होते. बदनापूर पोलीस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी मनोज बगाडिया आणि दीपक दास यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. यापैकी दास यास अटक झाली असून न्यायालयाने चार दिवसांपूर्वी जालना औद्योगिक वसाहत अवैध गुटखा तयार करणारा कारखाना उघडकीस येऊन अन्न व औषधी प्रशासनाने गुटखा तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य तसेच यंत्रसामुग्री इत्यादी १ कोटी ६६ लाख रुपयांचा माल जप्त केला होता. त्यावेळीही अन्न व औषधी प्रशासन विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाऐवजी संबंधित औरंगाबाद विभागीय कार्यालय व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्थ असलेल्या महसूल विभागाचे अधिकारी कार्यवाहीत सहभागी झाले होते. सहा जून रोजी शिवसेना शहरप्रमुख बाला परदेशी यांनी अन्न व औषधी प्रशासनाच्या स्थानिक सहायक आयुक्तांना निवेदन देऊन शहरात अवैध गुटखा विक्रीच्या धंद्याने मोठा जोर धरल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणारांची साखळी शहरात सक्रिय असून परराज्यातून ट्रकच्या माध्यमातून येणाऱ्या गुटखा विक्रीविरुद्ध कारवाई झाली नाही तर आंदोलनाचा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे. १० जून २०१६ रोजी परदेशी यांच्या निवेदनास उत्तर देताना अन्न व औषधी प्रशासनाचे स्थानिक सहायक आयुक्त (अन्न) तथा पदावधित अधिकारी अ. गो. देशपांडे यांनी मागील सव्वा तीन महिन्यांत जिल्ह्य़ात १ लाख २९ हजार रुपयांचा गुटखा जप्त केल्याचे स्पष्ट केले होते. पाच विक्रेत्यांविरुद्ध ही कार्यवाही करण्यात आली होती. या पत्रात देशपांडे यांनी म्हटले आहे की, गुटखा विक्रीवर पूर्वी पोलीस यंत्रणेच्या मदतीने नियंत्रण ‘एफआयआर’ दाखल करण्यात येत असल्याने अवैध गुटखा विक्रीवर एक प्रकारचा वचक होता. परंतु उच्च न्यायालयाने एका याचिकेमध्ये यासंदर्भात इंडियन पीनल कोडच्या तरतुदींचा वापर करण्यास मज्जाव केल्यामुळे पाहिजे तसा वचक राहिला नाही हे सत्य आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायलयात अपील करण्यात आलेले आहे. अन्न व औषधी प्रशासनाकडे असलेला तोकडा अधिकारी वर्ग आणि गुटखा विक्रीच्या कामाची व्याप्ती पाहता निश्चित त्यावर पाहिजे तसे नियंत्रण नाही. हा ढिसाळपणा नसून प्रशासकीय मर्यादेचा प्रश्न आहे. गुटखा विक्री बंद करणे हे अन्न व औषधी प्रशासनाचे कामच असून त्यासाठी नियमित कारवाई करण्यात येईल, अशी खात्रीही देशपांडे यांनी या पत्रात दिली होती. शिवसेना जालना शहरप्रमुख बाला परदेशी म्हणाले,की वर्ष-दीड वर्षांपासून आपण विविध माध्यमांतून अवैध गुटखा विक्रीच्या विरुद्ध आवाज उठवित आहोत. यावर उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासन कार्यालयीन मर्यादा सांगत असेल तर ते योग्य नाही. शहराजवळ अवैध गुटख्याचा कारखानाच सापडला आहे. जालना शहरात बाहेरच्या राज्यातून अवैधरीत्या गुटखा येतो, असेही ते म्हणाले. गुटख्यापासून भावी पिढी वाचवा तीन वर्षांत अवैध गुटखा उत्पादनाचे दोन कारखाने जालना शहरात उघडकीस येणे हे चिंताजनक बाब आहे. शासकीय यंत्रणेसोबतच विविध सामाजिक व राजकीय संघटना, प्राध्यापक-शिक्षक आणि समाजातील सर्वच जबाबदार घटकांनी याकडे लक्ष दिले पाहिजे अन्यथा भावी पिढीच्या आरोग्यावर अत्यंत अनिष्ट परिणाम होईल, असे बाला परदेशी म्हणाले.
