|| सुहास सरदेशमुख १६ हजार गावांमधील योजनेच्या तपासणीसाठी केवळ नऊ गावांचा दौरा राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेतून १६ हजार ५११ गावांमध्ये काम सुरू असतानाही या योजनेची तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने केवळ नऊ गावांचा दौरा केला आणि जॉनी जोसेफ समितीने उच्च न्यायालयात योजनेचा ‘सकारात्मक’ अहवाल सादर केला. मात्र, समिती सदस्यांमध्ये यावरून मतभेद आहेत. अहवाल सादर करण्यापूर्वी दिलेल्या केवळ नऊ भेटीतून योजनेचे कामकाज सकारात्मक आहे असे म्हणणे अयोग्य होते. त्याबाबत चर्चाही झाली होती. मात्र, अहवालातील सकारात्मकतेला सहमत नाही, असे लेखी न कळवता आता अहवालातील त्रुटींवर बोट ठेवले जाऊ लागले आहे. या समितीचे सदस्य जल व भूमी व्यवस्थापनाचे माजी महासंचालक सु. भि. वराडे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील अंमलबजावणीत त्रुटी असल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेवर आक्षेप घेत याचिका दाखल करणाऱ्या एच. एम. देसरडा यांनी ही योजना जेसीबीवाल्यांचे हित पाहणारी असल्याचे सांगत सत्ताधारी पक्षाच्या चेलेचपाटय़ांना उपकारक ठरेल, अशी केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी या अनुषंगाने दाखल केलेल्या लेखी आक्षेपावर अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने जोसेफ समिती नेमली होती. जलयुक्त शिवार योजनेत घेण्यात आलेल्या कामांपैकी सर्वाधिक कामे सिमेंट नालाबांधाची होती. वास्तविक जमिनीची धूप थांबावी आणि पाणी अडून राहावे म्हणून माथा ते पायथा जलसंधारणाची वेगवेगळी कामे हाती घेण्याची आवश्यकता होती. सलग समतल चर करण्यापासून ते शेतातील बांधबंदिस्ती करण्याची कामे ७० टक्के आणि प्रत्यक्ष पाणी अडवण्यासाठी केलेली सिमेंट नालाबांधासारखी कामे ३० टक्के असे सूत्र आवश्यक होते. खूप ओरड झाल्यानंतर राज्य सरकारने हे सूत्र मान्य केले असले तरी गेल्या चार वर्षांत घेण्यात आलेली कामे आणि करण्यात आलेला खर्च यात सिमेंट नालाबांधाची कामे अधिक केली गेली. जलयुक्त शिवार योजनेत १९ हजार २३० सिमेंट नालाबांध तयार करण्यात आले. पाणी साठवणुकीच्या विविध उपाययोजनांवर ६२३० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. नाला खोलीकरणाची आणि रुंदीकरणाची कामे सहा ते सात टक्के करण्यात आल्याचे जोसेफ समितीने अहवालात नमूद केले आहे. जलसंधारणाची कामे आधी न करता सिमेंट नालाबांधांवर भर दिला जात असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. या पाश्र्वभूमीवर केलेल्या नऊ गावांच्या पाहणीमध्ये चार गावांमध्ये दोष आढळून आले असतानाही अहवाल मात्र सकारात्मक पद्धतीने लिहिण्यात आला आहे. यावर आता काही सदस्यांचेच आक्षेप असल्याचे पुढे येऊ लागले आहे. सु. भि. वराडे यांचे अहवालातील अनेक गोष्टींवर आक्षेप होते, असे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. विशेषत: १६ हजार गावांपैकी नऊ गावे तपासून दिलेला अहवाल तितकासा योग्य होणार नाही, असे मत नोंदवण्यात आले होते. मात्र, वेळेची मर्यादा असल्यामुळे एका महसूल विभागातून दोन गावे तरी पाहावीत, असे ठरविण्यात आले. ते कामही पूर्ण करता येऊ शकले नाही. पुणे विभागातील केवळ एका गावाचीच पाहणी करता आली. दिलेल्या अहवालात अनेक त्रुटीही दाखवण्यात आल्या आहेत. मात्र, अहवालाचा शेवट जलयुक्त शिवारातील बहुतांश कामे वैज्ञानिक असल्याचा दावा समितीने केला आहे. त्याला समिती सदस्य वराडे यांनी कामकाज सुरू असताना आक्षेप घेतला होता.
