जलयुक्त शिवारच्या कामांवर परिणाम राज्य सरकारच्या जलसंधारण मंत्रालयाने रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र लघुपाटबंधारे कार्यालय सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र मंजुरी नंतर १० महिने लोटले तरी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागावर या कामांचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. कोकणातील ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदांमध्ये लघुपाटबंधारे विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वयित आहे. याच धर्तीवर रायगड जिल्हा परिषदेतही जलसंधारणाच्या कामांसाठी स्वतंत्र लघुपाटबंधारे विभाग कार्यान्वयित करण्यास राज्यसरकारने मंजुरी दिली आहे. ३१ मे २०१७ रोजी यासंदर्भात आदेश पारीत केले आहेत. यानुसार जिल्ह्यत ८ उपविभाग कार्यालये आणि १ मुख्य कार्यालयाची स्थापना केली जाणे अपेक्षित आहे. मात्र शासकीय आदेश निघून १० महिने लोटले असले तरी प्रशासकीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कार्यालयासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जलसंधारण विभागाची कामांचा भार जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाला सोसावा लागतो. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागासाठी एकुण ५० पदे मंजुर आहेत. यातील २१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांचा भार कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आहे. अशातच आता जलयुक्त शिवार योजनेतील जलसंधारणाच्या कामांचा अतिरीक्त भार त्यांच्यावर येऊन पडला आहे. त्यामुळे दोन विभागातील कामांचे नियोजन करताना ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाला कसरत करावी लागत आहे. जलयुक्त शिवारांतर्गत जिल्ह्यात ८१ कामे प्रस्तावित असून ७० कामांना शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या कामांसाठी ५ कोटी ५० लाखांच्या निधीची गरज आहे. ही सर्व कामे ३१ मार्चपुर्वी मार्गी लावावी लागणार आहेत. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ओढाताण सुरु झाली आहे. ‘ लघुपाटबंधारे विभागाची कामेही ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागालाच करावी लागत आहेत. त्यामुळे आमच्या विभागातील कामाकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहेत. कर्मचारी वर्ग कमी असतानाही आम्ही दोन्ही विभागाची कामे करीत आहोत. तरी शासनाने लवकरच लघु पाटबंधारे विभागासाठी कर्मचारी भरती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरु आहे.’ - सुधीर वेंगुल्रेकर, ग्रामीण पाणी पुरवठा अधिकारी, राजिप
