राज्य शासनाने मृदा व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना ३१ मे या दिवशी केली असली तरी गेल्या सहा महिन्यांपासून केवळ सात कर्मचाऱ्यांवर या आयुक्तालयाचा कारभार सुरू आहे. जलयुक्तच्या जुन्या तक्रारीसंबंधी सुनावणी जलसंधारण आयुक्तालयामार्फत व्हावी यासाठी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या धडपडी सुरू असून तसा आदेश काढण्यातही त्यांना यश आले आहे. त्यामुळेच पुन्हा एकदा कृषी विभागातील भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी आता आपल्यासंबंधीच्या तक्रारीची दखल घेण्यास वर्षांनुवष्रे जातील म्हणून निवांत आहेत. सोलापूर येथील शाहुराज भगवंत देशपांडे व लातूर येथील विठ्ठल अण्णाराव हाजगुडे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी गेल्या चार वर्षांपासून मृदा व जलसंधारणच्या कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधीचा पाठपुरावा केला. त्यातून अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागले तर काहीजणांवर पोलिसात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाने मृदा व जलसंधारण या स्वतंत्र आयुक्तालयाची घोषणा ३१ मे रोजी करताच या अधिकाऱ्यांनी आपल्या तक्रारीची सुनावणी नव्या आयुक्तालयात व्हावी यासाठीची धडपड सुरू केली. कारण नव्या आयुक्तालयात पदे निर्माण होणे व एकूण कामाला गती मिळणे याला वेळ लागतो त्यामुळे आपल्या तक्रारीच्या सुनावणीलाही वेळ लागेल यासाठीच या मंडळींनी धडपड सरू केली. राज्य शासनाचे १२ ऑक्टोबर रोजी उपसचिव सु. स. धपाटे यांनी काढलेल्या आदेशात जलसंधारण आयुक्तालय औरंगाबाद येथे स्वतंत्रपणे सुरू करण्यात आल्यामुळे १२ सप्टेंबर च्या शासन निर्णयानुसार कृषी विभागातील मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन तसेच इतर पदे आणि वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेतील पदे मृद व जलसंधारण विभागास हस्तांतरीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तालयाकडे प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपकी मृदसंधारण व जलयुक्त शिवाराच्या कामकाजाबाबतच्या तक्रारीचे प्रमाण विचारात घेता तसेच स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्तालय सुरू करण्यात आले असल्याने या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत असून पुढील कारवाई तातडीने करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाला पाठवण्यात आले. मृद व जलसंधारण विभागाचे आयुक्त ह. का. गोसावी यांनी ३ नोव्हेंबर मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवास पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, कृषी आयुक्तालय स्तरावरील दक्षता पथकाकडे सुरू असलेल्या व प्रलंबित असलेल्या जलसंधारण व मृदसंधारण विषयाच्या सर्व तक्रारी आयुक्त, मृदा व जलसंधारण यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात असे कळवले आहे. मात्र हा निर्णय सचिव जलसंधारण यांचे सहमतीने झाल्याचे स्पष्ट होत नाही. आयुक्त मृद व जलसंधारण औरंगाबाद हे कार्यालय १५ जून पासून वाल्मी परिसर औरंगाबाद येथे सुरू झाले आहे. परंतु आजपर्यंत या कार्यालयात आस्थापना, कार्यभार हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही तसेच आयुक्तालयास आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. कृषी आयुक्तालय स्तरावरील दक्षता पथकाकडे सुरू असलेल्या व प्रलंबित असलेल्या जलसंधारण व मृदसंधारण विषयाबाबतच्या माहितीच्या अधिकारात आयुक्तालयात तक्रारीच्या चौकशीबाबत अर्ज प्राप्त होत असून तक्रारीचे मूळ कागदपत्र कृषी आयुक्तालय यांच्याकडेच असल्याने त्याचे निराकरण कृषी आयुक्त यांचे कार्यालयाकडून होणे सयुक्तिक होईल. कृषी विभागाच्या निर्णयानुसार त्यांच्याकडील अधिकारी प्रतिनियुक्ती स्वरूपात मृद व जलसंधारण विभागाकडे रुजू होण्याचे आदेश आहेत. शासनात एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे प्रतियुक्तीवर कार्यरत पदधारकास चौकशी प्रक्रियेदरम्यान मूळ विभागात कार्यरत ठेवण्याचे महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानियम १९७९ तील सर्वसाधारण धोरण आहे. तसेच ज्या खर्चाचे लेखे कृषी विभागाकडून मार्च २०१६ ला महालेखापालांना सादर झाले आहेत असे सर्व लेखा विषयक, बांधकामविषयक दस्तऐवज केवळ आस्थापना मृद व जलसंधारण विभागाने घेतली म्हणून मृदा व जलसंधारण विभागाने ताब्यात घेणे नियमाला धरून होणार नाही त्यामुळे याबाबत शासन स्तरावरून सचिव कृषी यांच्याशी सल्लामसलत करून मार्च २०१६ अखेरची कृषी विभागाकडील ग्रामविकास व जलसंधारण विभागासाठी निर्मित मालमत्ता शासनाच्या धोरणानुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेतील कार्यालयाकडे हस्तांतरण करण्यास्तव प्रथम निर्णय व्हावा. तसेच यासंबंधातील दक्षता व गुणनियंत्रण विषयक अहवालावरील चौकशी व कार्यवाही याबाबत आयुक्त कृषी यांच्या स्तरावर ठेवण्यासाठी सहमती मिळवावी असे म्हटले आहे. कारवाईची मागणी ऑक्टोबर २०१५ ते जुल २०१७ पर्यंत कृषी विभागाकडे एकूण ५८० तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापकी २१३ तक्रारी जलयुक्त शिवाराच्या कामासंदर्भातील आहेत. याची चौकशी मृदा व जलसंधारण आयुक्तालयाने करण्याचे ठरवले तरी त्यांच्याकडे यंत्रणाच नाही. गेल्या सहा महिन्यापासून केवळ सात कर्मचारी आहेत. त्यांच्या कामकाजासाठी १८७ कर्मचारी हस्तांतरित करण्याचे ठरले होते मात्र अद्यापही सातजणांवरच जलसंधारण आयुक्तालयाचा कारभार सुरू आहे. शाहुराज देशपांडे व विठ्ठल हाजगुडे यांनी या प्रकरणासंबंधी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच तक्रार केली असून भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला पाठीशी घालण्याच्या उद्देशानेच चौकशीची चालढकल होत असून ज्या मंडळींनी कोटय़वधी रुपयांचा अपहार केला, शासनाला गंडा घातला अशांवर विनाविलंब कारवाई व्हायला हवी व शासनाचा कारभार पारदर्शी सुरू आहे हे लोकांना दिसायला हवे अशी मागणी केली आहे.
