आर्थिक आणि शैक्षणिकद्दष्टय़ा पिछाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील जाट समाजाचा आरक्षणाचा विषय उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील आरक्षण समितीकडे सुपूर्द करण्यात आला असल्याची माहिती समाजाचे प्रदेश शांताराम लाठर यांनी दिली. इतर मागास प्रवर्गात समावेश करून जाट समाजाला आरक्षण द्यावे अशी जुनी मागणी आहे.जाट समाजाला बिकट आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सोयी सवलती मिळणे अपरिहार्य असल्याची बाब समाजधुरिणांना वाटू लागल्यावर नोकरी व शैक्षणिक आरक्षणासाठी या समाजाचा इतर मागास प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी होऊ लागली. २० वर्षांपासून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून शासनातर्फे राज्य मागास आयोगाकडे यापूर्वी २००२ आणि २०१० मध्ये या मागणीच्या अभ्यासासाठी हे प्रकरण सुपूर्द करण्यात आले होते. मात्र दोन्ही वेळा आयोगाने जाट समाजाचा इतर मागास प्रवर्गात समावेश करण्यात नकार दर्शविला. समाजाची बाजू व्यवस्थित मांडली न गेल्याने आयोगाने हा नकारात्मक सूर लावल्याचे या समाजाचे म्हणणे असून त्यामुळेच आयोगाची या आरक्षणासंबंधी नकारात्मक भूमिका असली तरी शासनाने मंत्रिगटाची समिती स्थापन करून आरक्षण मिळवून द्यावे असा आग्रह या समाजातर्फे धरण्यात येत आहे.गेल्या पावसाळी अधिवेशनाप्रसंगी जाट समाज संघटनेतर्फे आ. जयप्रकाश छाजेड यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उद्योगमंत्री तथा राज्य मंत्रिमंडळाच्या आरक्षण समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन या आरक्षणाची निकड पटवून देण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी राज्य मागास आयोगाने नकार दिल्यावर शासनाने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अनुकूल भूमिका स्वीकारली असल्याकडे लक्ष वेधून त्याच धर्तीवर जाट समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राणे समितीकडे हे प्रकरण अभ्यासासाठी देण्याची मागणी यावेळी संघटनेतर्फे करण्यात आली. ही मागणी मान्य करत मुख्यमंत्र्यांनी जाट समाजाच्या आरक्षणाचा विषय राणे समितीकडे पाठविण्याचे आदेश दिल्याची माहिती लाठर यांनी दिली.महाराष्ट्रात नाशिक, धुळे, जळगाव, जालना, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती व मुंबई परिसरात प्रामुख्याने वास्तव्य असलेल्या जाट समाजाची संपूर्ण राज्यातील लोकसंख्या साधारणत: १० लाख आहे. शेती व पशूपालन हा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या या समाजात दारिद्रय़ाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. शैक्षणिक संधी तसेच सोयी सवलती उपलब्ध होत नसल्याने साक्षरतेचे प्रमाणही कमी आहे. केवळ शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठीच आमचा लढा असल्याचे लाठर यांनी सांगितले. देशातील पंजाब, राजस्थान व मध्यप्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये जाट समाजाला तेथील सरकारांनी आरक्षण लागू केले असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
