मराठवाड्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी विखे साखर कारखान्याची याचिकाच फेटाळून लावली. निळवंडे आणि इतर धरणांमधून ८ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेशही कोर्टाने दिला. पावसाअभावी मराठवाड्यात दुष्काळाचे संकट घोंगावत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवरा व उर्ध्व गोदावरी धरण समूहातून जायकवाडी धरणात ८.९९ अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात नगर जिल्ह्यातील विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. जायकवाडीमध्ये ४० अब्ज घनफूट पाणी शिल्लक आहे. तसेच मराठवाड्यात पाण्याचा दुरुपयोग केला जातो, असा युक्तिवाद कारखान्याच्या वतीने करण्यात आला होता. प्रवरा व उर्ध्व गोदावरी धरण समूहाच्या लाभक्षेत्रात या वर्षी पावसाचे अत्यल्प प्रमाण राहिले, त्यातच शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केल्याने आगामी काळात लाभक्षेत्रातील गावांचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता गृहीत धरून पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. जायकवाडी संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने दाखल झालेली याचिका फेटाळून लावली. जायकवाडी धरण ६५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी भरल्यास समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार गोदावरी खोऱ्यातील गंगापूर, दारणा, पालखेड, प्रवरा, मुळा, भंडारदरा धरण समूहातून पाणी सोडण्याचे आदेश आहेत. या वर्षी दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता ३६ टक्के पाणीसाठा असणाऱ्या जायकवाडीत नगर- नाशिकमधून पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र, यावरुन नगर- नाशिकमधील लोकप्रतिनिधी आक्रमक असून आगामी काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
