सुहास सरदेशमुख मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी एकवटले; २२ ऑक्टोबरला आमदारांची बैठक नगर-नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणांमध्ये उपलब्ध असणारे पाणी आणि जायकवाडीतील पाणी याचा अभ्यास केल्यानंतर साधारणत: सहा टीएमसी पाण्याची तूट असल्याचे सोमवारच्या बैठकीत स्पष्ट झाले. ही बैठक सुरू असताना काही शेतकऱ्यांनी जायकवाडी बांधणीचे मूळ नियोजनच कसे चुकले, यावरही प्रश्नचिन्ह लावत मराठवाडय़ाला पाणी सोडू नये, अशी मागणी करणारे निवेदन गोदावरी पाटबंधारे मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना दिले. त्यामुळे तूट असली तरी पाणी सोडण्यास विरोध राहील, असे चित्र पुढे आले आहे. वास्तविक जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा आहे आणि किती तूट जाणवेल, याचा अभ्यास करण्यास सांगितले होते. हा आदेश न्यायालयीन लढाईनंतर मराठवाडय़ाच्या पदरात पडला होता. त्यानुसार कार्यवाही केल्यानंतरही होणारा विरोध चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करत मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी आता एकवटू लागले आहेत. १७२ दलघमी पाण्याची तूट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कोणत्या धरणातून किती पाणी जायकवाडीत सोडायचे, याचा आदेश तातडीने काढण्याची आवश्यकता होती. मात्र, गोदावरी पाटबंधारे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तसे करणे टाळले. यामुळे पाण्याचा निर्णय अधिकाऱ्याच्या पातळीवर न राहता तो राजकीय व्यक्तींच्या हातात जाईल, असा अंदाज बांधला जात आहे. दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता ३६ टक्के पाणीसाठा असणाऱ्या जायकवाडीत सहा टीएमसी पाणी वरच्या धरणातून सोडावे लागणार आहे. वहनव्यय लक्षात घेता कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडल्यास जायकवाडीत ते पोहोचेल, याची गणिते तयार असली तरी त्याचा आदेश मात्र काढला गेलेला नाही. त्यामुळेच भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी पुन्हा मराठवाडय़ातील आमदारांना एकत्र करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. खोरेनिहाय जलनियोजन आणि एकात्मिक जलआराखडा तयार केला जात असताना सर्वपक्षीय आमदारांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी मराठवाडा महसूल प्रबोधिनीत मराठवाडय़ातील आमदारांची विशेष बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे. वास्तविक यापूर्वी आमदार बंब यांनी लोकप्रतिनिधींना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. यावेळी तो मिळेल, असा दावा केला जात आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा नगर-नाशिक आणि मराठवाडा असा वाद पेटू शकतो, अशी चिन्हे आहेत. न्यायालयीन लढाईत मराठवाडय़ाची सरशी असतानाही दरवेळी नगर आणि नाशिकमधून पाणी सोडताना खळखळ केली जाते. खरे तर अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर निर्णय होणे अपेक्षित होते. पण तो तातडीने घेतला गेला नाही. त्यामुळे येत्या दोन-तीन दिवसांत पाण्याचे राजकारण अधिक तापेल, असे मानले जात आहे. जलसंपदा मंत्र्यांपर्यंत हा विषय नेला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. कायद्या आणि नियमानुसार मराठवाडय़ाला पाणी सोडावे लागणे अपरिहार्य असल्याने केला जाणारा विरोध राजकीय स्तरावर अधिक असेल, असे सांगितले जात आहे. नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील भाजपचे आमदार काय भूमिका घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. दुसरीकडे मराठवाडय़ातील आमदारही या प्रश्नी एकत्र येतील, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत पाण्याच्या अनुषंगाने होणारा निर्णय राजकीयदृष्टय़ा कसा फायद्याचा ठरू शकेल, याची गणिते घातली जात आहे. समन्यायी पाणीवाटपाची बैठक सुरू झाली की, विरोधाला सुरुवात होते. पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचे आदेश लागू झाले की, त्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाण्याचा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकेल, असे चित्र आहे. असे झाल्यास उन्हाळ्यापूर्वी पाणी सोडणे जिकिरीचे होईल. उन्हाळ्यात पाणी सोडले तर त्याचा वापर होण्याऐवजी ते जिरून जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे तातडीने निर्णय घेऊन पाणी सोडणे आवश्यक झाले आहे. माजलगाव धरणामध्ये सध्या शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. जायकवाडी धरणाच्या योजनेत माजलगाव धरणाचेही पाणी गृहीत धरले जाते. या धरणातून पाणीपुरवठय़ाच्या योजनाही कार्यान्वीत आहे. त्याचबरोबर परळी औष्णिक विद्युत केंद्रालाही पाणीपुरवठा केला जातो. जायकवाडीतील तूट लक्षात घेता नगर- नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणातून पाणी सोडले नाही तर दुष्काळ स्थिती अधिक गंभीर होईल. निवडणुकीच्या तोंडावर नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या पाण्याचा विषय पेटण्याची चिन्हे अधिक आहेत. पाण्याचा प्रश्न भावनिक करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. जायकवाडी धरण जर ६५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी असेल आणि वरच्या धरणांमध्ये अधिकचा पाणीसाठा असेल तर त्यातील तूट भरून काढली जावी, असे अपेक्षित आहे. ५४ टक्के आणि ६५ टक्के या पाणीपातळी दरम्यान जायकवाडी धरणाची पाणीपातळी होती. त्यामुळे धोरण तीन अनुसार १७२ दलघमी पाणी कमी असल्याचे निष्कर्ष सोमवारच्या बैठकीत काढण्यात आले. तेवढी पाण्याची तूट वरच्या धरणातून भरणे आवश्यक आहे. ही तूट कोणत्या धरण समूहातून भरायची याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. जायकवाडी जलाशयात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या तिसऱ्या धोरणानुसार पाणी सोडले जाऊ शकते. ते असे- पैठण मुळा प्रवरा गंगापूर दारणा पालखेड १४०९ ४८९ ५०० २५२ ७३६ २८७ ६५ टक्के ७९ टक्के ८८ टक्के ८२ टक्के १०२ टक्के ८२ टक्के
