दिगंबर शिंदे वार्षिक एक हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्तीचा खेळ रंगला असून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर संचालक मंडळाने कारभार हाती घेतला असला तरी यामागे मोठा राजकीय निर्णय अपेक्षित आहे. बाजार समिती ताब्यात घेण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येते. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांना जिल्ह्य़ातील आर्थिक संस्थांवर एकहाती कारभार अपेक्षित असताना बाजार समितीतील सत्ता काँग्रेसच्या हाती असणे गैर वाटत असल्यानेच हा खेळ रंगला आहे असेच म्हणावे लागेल. मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत या तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेली सांगली बाजार समिती ही देशपातळीवर श्रीमंत बाजार समिती म्हणून ओळखली जाते. हळद, बेदाणा या हक्काच्या शेतीमालाबरोबरच, गहू, ज्वारी, तांदळाची उतारपेठ असल्याने आर्थिक उलाढालही मोठी आहे. हळदीची व्यापारपेठ तर देशातच नव्हे तर जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाची आहे. हळदीसाठी जागतिक सौंदर्यप्रसाधन उत्पादक कंपन्या सांगलीतील हळदीच्या दरावर विसंबून राहतात. यामुळे जागतिक पातळीवर नाव असलेल्या या बाजारपेठेवर नियंत्रण असावे असे कोणालाही वाटणे स्वाभाविकच आहे. मिरज, जत आणि कवठेमहांकाळ या तीन तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या बाजार समितीची निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती. त्या वेळी दिवंगत नेते डॉ. पतंगराव कदम यांच्या नेतृत्वाखाली माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, आमदार सावंत आदींच्या नेतृत्वाखालील पॅनेल विरुद्ध पालकमंत्री जयंत पाटील, भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप, दिवगंत नेते मदन पाटील यांचे पॅनेल अशी लढत झाली होती. या लढतीमध्ये कदम पॅनेलने १७ पैकी १४ जागा जिंकून सत्ता हस्तगत केली होती. तेव्हापासून पालकमंत्री पाटील यांना बाजार समितीची सत्ता खुणावत होती. राज्यात भाजपप्रणीत सरकार होते तोपर्यंत संचालक मंडळात राजकीय डावपेचाचा खेळही झाला. मात्र त्या वेळी जयंत पाटील यांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीच्या हाती सत्तेची सूत्रे आली असली तरी बाजार समितीचा कारभार असलेले पणन मंत्रालय जयंत पाटील यांच्या हाती नव्हते. सहकार तथा पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या आजारपणाच्या काळात या खात्याचा कारभार जयंत पाटील यांच्या हाती येताच बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ न मिळता प्रशासक नियुक्ती झाली. दरम्यान, याच कालावधीत तासगाव, पलूस आणि इस्लामपूर बाजार समितीचा कार्यकालही पूर्ण झाला असून करोना संकटामुळे या संचालक मंडळाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. मात्र या मुदतवाढीतून सांगली बाजार समितीला वगळण्यात आले. प्रशासक नियुक्तीला काही संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले. न्यायालयाचा निर्णय संचालक मंडळाला अनुकूल असल्याचे लक्षात येताच अधिक घासाघीस होणार नाही याची दक्षता घेत पालकमंत्री पाटील यांनी संचालकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. बाजार समितीला मुदतवाढ मिळावी यासाठी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार विक्रमसिंह सावंत हे आग्रही होते. त्यांचा आग्रह डावलून प्रशासक नियुक्तीचा डाव रचला गेला. आता विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ मिळाली असली तरी मंगळवापर्यंत प्रशासकांना कोणताही अधिकृत आदेश शासन पातळीवर मिळालेला नव्हता. यामुळे जरी संचालकांना पदे मिळाली असली तरी कारभार मात्र हाती नाही अशीच अवस्था आहे. विद्यमान संचालकांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करावा यासाठी बाजार समितीच्या सत्तेचा हत्यारासारखा वापर तर झाला नाही ना, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. आगामी काळात राष्ट्रवादी प्रवेशाचा शब्द काही संचालकांनी दिल्यानंतरच मुदतवाढीचा प्रस्ताव पुढे आला असावा अशी शंका घेण्यास वाव आहे. बाजार समितीचे संचालक निवडण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आणि विकास सोसायटीचे संचालक हे मतदार आहेत. तर जिल्हा बँकेचीही निवडणूक याच दरम्यान होणार आहे. जिल्हा बँकेत सर्वपक्षीय सत्ता असली तरी सर्वाधिक संचालक जयंत पाटील यांचे नेतृत्व मानणारे आहेत. तशीच स्थिती बाजार समितीमध्ये हवी आहे. राष्ट्रवादीचे पॅनेल असण्यापेक्षा सर्वपक्षीय पॅनेल असले तरी नेतृत्व जयंत पाटील यांचेच हवे असा एक सुप्त प्रवाह यामागे आहे. त्या दृष्टीनेच ही राजकीय मांडणी सुरू आहे. याला आता दादा गटातून कितपत प्रतिसाद मिळतो हे पाहणेही औत्सुक्याचे तर आहेच, पण त्याचबरोबर जिल्हा नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्यासाठी कोणाचे नेतृत्व पुढे येते हेही बाजार समिती आणि जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर अवलंबून राहणार आहे. बाजार समिती संचालकांनी सहा महिने मुदतवाढ मिळावी यासाठी संचालक मंडळाने न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर उच्च न्यायालयाने सहा आठवडय़ांची मुदत देत या कालावधीत राज्य शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निर्देशित केले आहे. पणन खाते काँग्रेसकडे असले तरी पालकमंत्रिपद राष्ट्रवादीकडे असल्याने संचालक मंडळही अतिआग्रह धरण्यापेक्षा दादापुता करून सत्ता पुन्हा राबविण्याच्या तयारीत आहे. सत्तेचे शस्त्र.. बाजार समितीला मुदतवाढ मिळावी यासाठी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार विक्रमसिंह सावंत हे आग्रही होते. त्यांचा आग्रह डावलून प्रशासक नियुक्तीचा डाव रचला गेला. आता विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ मिळाली असली तरी मंगळवापर्यंत प्रशासकांना कोणताही अधिकृत आदेश शासन पातळीवर मिळालेला नव्हता. यामुळे जरी संचालकांना पदे मिळाली असली तरी कारभार मात्र हाती नाही अशीच अवस्था आहे. विद्यमान संचालकांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करावा यासाठी बाजार समितीच्या सत्तेचा शस्त्रासारखा वापर तर झाला नाही ना, अशी शंका येण्यासारखी स्थिती आहे. बाजार समितीमध्ये हळद, बेदाणा या शेतीमालाचे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणात होतात. या मालाची साठवणूक, खरेदी-विक्री करण्यासाठी अद्यावत बाजार जागा असावी असे संचालक मंडळाचे प्रयत्न असून यासाठीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. या कामाला गती देण्यासाठीच मुदतवाढ हवी आहे. संचालक या नात्याने पालकमंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेतली, मात्र राजकारणविरहित चर्चा झाली. सध्या तरी पक्षप्रवेश अथवा अन्य बाबीवर चर्चा झालेली नाही. - दिनकर पाटील, सभापती
