मुंबईत प्रस्तावित असलेलं आँतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अर्थात आयएफएससी कार्यालय गुजरातला हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयावरून महाराष्ट्रात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपा यांच्या आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. याच मुद्यावरून राष्ट्रवादीचे नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी भाजपावर टीका केली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगरला हलवण्याच्या निर्णयाला राज्यातून विरोध होऊ लागला आहे. वेगवेगळ्या नेत्यांनी केंद्राच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी या निर्णयावरून भाजपावर निशाणा साधला आहे. "मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तिला एक वेगळे महत्त्व आहे. मात्र गेल्या २०१४ पासून भाजपने मुंबईचं महत्त्व कमी करण्याचा डाव आखला आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक व्यवस्था कमकुवत करून गुजरातची आर्थिक व्यवस्था चांगली करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. हे आता जनतेने जाणले आहे. IFSC बाबतचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. जेव्हा ही प्रक्रिया सुरू होती तेव्हा आम्ही सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर याचा विरोध केला पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर भाष्य केले नाही," असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे. #IFSC बाबतचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. जेव्हा ही प्रक्रिया सुरू होती तेव्हा आम्ही सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर याचा विरोध केला पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर भाष्य केले नाही. #BJPAgainstMaharashtra — Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) May 3, 2020 आणखी वाचा- भाजपा उद्या महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत छत्रपती शिवरायांचे योगदान काय असंही विचारु शकतं; शिवसेनेची टीका या केंद्रासंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. "पंतप्रधानांनी अंतिम निर्णयाप्रत येण्याआधी या आकडेवारीची माहिती घ्यावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के ), कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात (५.४ टक्के ) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे मोठं योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील. त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल," असं इशारा शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.
