दिगंबर शिंदे

राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी एका स्थानिक कार्यक्रमामध्ये दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केली. यावरून राष्ट्रवादीमध्ये तरंग उमटणे स्वाभाविकच होते. तसे ते उमटलेही. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. या सत्तेत एक घटक पक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचा समावेश आहे. मात्र सगळी सूत्रे पक्षाध्यक्ष पवार यांच्याकडेच आहेत. हे ज्ञात असताना मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा मनीषा जाहीर करणे हे अनवधानाने झालेले नाही, तर अगदी ठरवून झालेले आहे. शांत पाण्यात एखादा दगड टाकून किती तरंग उमटतात हे पाहण्यासाठीचा हा खेळ आहे.

जयंत पाटील यांच्या या वक्तव्याची पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी नेहमीच्या शैलीत बोळवण केली, तर गेली २० वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पाहणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुभेच्छा देत जयंत पाटील यांच्या इच्छेला आपण फारसे महत्त्व देत नसल्याचे दाखवून दिले, तर खा. सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा बाळगणे गैर काय? असा सवाल करून हा प्रश्न हातावेगळा केला.

विधानसभा निवडणुकीवेळी अनेक मातबर पक्ष सोडून गेले असताना पक्षाच्या हाती फारसे काहीही लागणार नाही असा प्रचार भाजपकडून केला जात असताना पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी एकहाती सगळेच राजकीय संदर्भच बदलून दाखविले. केवळ संदर्भ बदलले असे नाही तर राज्यातील सत्ता बदलही घडवून आणला. शिवसेनेला सत्तेत आणत असताना काँग्रेसलाही सोबत घेतले.

महत्त्वाची भूमिका

महाविकास आघाडीचा शपथविधी झाला त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री म्हणून जयंत पाटील यांनाच संधी मिळेल असे वाटत असताना अखेरच्या क्षणी पुन्हा अजित पवार यांनाच संधी मिळाली. गृह खाते हाती येईल असे वाटत असताना जलसंपदा खाते हाती आले. तरीही पक्ष विस्तार करण्याची आपली जबाबदारी ते पार पाडत आहेत. भाजपमधून एकनाथ खडसे यांना राष्ट्रवादीमध्ये आणण्यात जयंत पाटील यांनी आपली भूमिका चांगल्या पद्धतीने निभावली होती.

वसंतदादा पाटील यांनी राज्याचे प्रमुखपद भूषवले होते. काँग्रेसच्या कारकीर्दीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय कृष्णाकाठच्या सांगलीत होत होते. अगदी विधानसभेची उमेदवारी हवी असेल तर सांगलीला यावे लागत होते. राज्याच्या राजकारणामध्ये स्व. पतंगराव कदम, स्व. आर. आर. आबा पाटील आणि जयंत पाटील यांनी सांगलीचे महत्त्व कमी होणार नाही याची दक्षता घेतली होती. गेल्या पाच वर्षांत भाजपच्या कार्यकाळामध्ये सांगलीचे महत्त्व कमी होत गेले. निर्णय प्रक्रियेत सांगलीला गतवैभव मात्र महाविकास आघाडीच्या गेल्या एक वर्षांच्या कार्यकाळातही फारसे आहे असेही कुठे दिसत नाही.

राजारामबापू पाटील यांच्या राजकीय परंपरेचा वारसा असतानाही प्रसिद्धीच्या वलयात कायम राहिले ते आर आर आबा हे मान्यच करावे लागेल. मात्र जयंत पाटील यांचे नेतृत्व धोरणी म्हणून जसे ओळखले जाते तसेच योग्य वेळी रणनीती ठरविण्यात माहीर असलेले नेतृत्व अशीच ओळख जिल्हय़ाच्या राजकारणात आहे. वसंतदादांच्या काळात दादा-बापू हा राजकीय वाद राज्याच्या राजकारणात गाजला होता. बापूंचा राजकीय वारसा पुढे नेण्यात जयंत पाटील हे आघाडीवर राहिले, त्या तुलनेत दादांचे वारसदार मात्र कमी पडले हे मान्यच करावे लागेल. केंद्रीय राज्यमंत्रीपद हाती येऊनही या घराण्याला दर्शनीय काम करता आलेले नाही. दादांच्या नावाने असलेला साखर कारखाना सध्या भाडेतत्त्वावर खासगी कंपनीच्या ताब्यात आहे. उस उत्पादकांची देणी काही राहिली आहेत, या उलट राजारामबापू उद्योग समूह अनेक नवे प्रकल्प यशस्वीपणे राबवीत आहे. दूध संघ, गारमेंट उद्योग, बँक सक्षमपणे चालविली जात आहे.

प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला सर्वोच्च पदाची इच्छा असणे गैर नसले तरी ते  सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलून दाखविले जात नाही. मात्र हे जयंत पाटील यांनी केले. ते का केले यालाही एक अर्थ असावा अशी स्थिती आहे. कारण या कार्यक्रमानंतर माध्यमातून वृत्त प्रसारित होऊ लागताच पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचा सांगली, कोल्हापूर दौरा होता. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर या बातमीने पक्षीय पातळीवर काय खळबळ उडते याचा अंदाज त्यांना घ्यायचा असावा. यातूनच ही बातमी पेरली गेली असावी अशी शंका घेण्यास जागा आहे.