News Flash

जेएनपीटी आणि ओएनजीसीला ८५ कोटींची वसुली नोटीस

जेएनपीटी बंदर व ओएनजीसी या दोन्ही प्रकल्पांसाठी टाकण्यात आलेल्या तेल वाहिन्या तसेच बंदरातील जहाजांमुळे मच्छीमारी व्यवसायावर परिणाम झाला

| August 2, 2015 01:48 am

जेएनपीटी बंदर व ओएनजीसी या दोन्ही प्रकल्पांसाठी टाकण्यात आलेल्या तेल वाहिन्या तसेच बंदरातील जहाजांमुळे मच्छीमारी व्यवसायावर परिणाम झाला असून त्यामुळे येथील कांदळवनही नष्ट करण्यात आले आहे.या विरोधात मच्छीमारांनी पुणे येथील हरित न्यायालयाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. या संदर्भात न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१५ रोजी जेएनपीटी तसेच ओएनजीसी या दोन्ही आस्थापनांना मच्छीमारांना नुकसानभरपाई म्हणून ८५ कोटी तर कांदळवन पुनस्र्थानाकरिता ४५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिलेले होते. त्याची वसुली करण्यासाठी उरण तहसील कार्यालयाने दोन्ही आस्थापनाला महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
ओएनजीसीच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्प तसेच जेएनपीटी बंदरामुळे रायगड जिल्ह्य़ातील उरण तालुक्यातील उरण कोळीवाडा व हनुमान कोळीवाडा तर पनवेलमधील गव्हाण व बेलपाडा या चार गावांतील मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे येथील १६३० कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळावी या करिता मच्छीमारांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. हरित न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मच्छीमारांची नुकसानभरपाई तसेच या प्रकल्पांमुळे झालेल्या कांदळवनाच्या नुकसानीसंदर्भात दिलेल्या निकालात जेएनपीटीने मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईपोटी ६६ कोटी ६३ लाख रुपये तर कांदळवन पुनस्र्थानासाठी ४५ लाख रुपये जमा करावेत. तर ओएनजीसीने मच्छीमार नुकसान भरपाईपोटी १९ कोटी ३ लाख ८४ हजार रुपये व कांदळवन पुनस्र्थानासाठी १० लाख रुपये असे आदेश दिलेले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल वसुली प्रमाणपत्र जारी केल्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १७४ नुसार या थकबाकी वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या असल्याची माहिती उरणचे तहसीलदार नितीन चव्हाण यांनी दिली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2015 1:48 am

Web Title: jnpt ongc collect eighty five cr
Next Stories
1 ध्वनी प्रदूषणाविरोधात आता कडक कारवाई
2 पीकविमा भरण्यासाठी अखेर मुदत वाढविली
3 एलबीटी भरणा करण्यास १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ
Just Now!
X