महावितरण कंपनीच्या राज्यातील ९ पैकी ७ ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंचांच्या अध्यक्षपदावर अखेर न्यायिक सदस्यांची म्हणजेच निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली आहे. वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार वीज वितरण करण्याऱ्या कंपनीस वीज ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच व विद्युत लोकपाल या न्यायसंस्था स्थापन करणे बंधनकारक आहे. वीज नियामक आयोगाने सप्टेंबर २०२० मध्ये वीज ग्राहक मंचाबाबत जुने २००६ चे अधिनियम रद्द करून नवीन विनियम पारीत केले आहेत, ज्यामध्ये वीज कंपनीचा निवृत्त अधीक्षक अभियंता यांना मंचाचे अध्यक्ष तसेच महावितरण वीज कंपनीत संचालक पदावर काम केलेल्या अधिकाऱ्याची विद्युत लोकपाल म्हणून नेमणूक करता येइल अशी तरतूद केलेली आहे. मात्र या तरतुदीस राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयात चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड एग्रीकल्चर व हेमंत कापडिया यांनी संयुक्तपणे अॅड. किशोर संत यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. तसेच भरत अग्रवाल यांनी खानदेश इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट असोसिएशन मार्फत रिट पीटिशन दाखल केला होता. वीज ग्राहक मंचात दाखल होणाऱ्या तक्रारी या महावितरण वीज कंपनीच्या विरुध्द असतात. महावितरणच्याच अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्यास मंचावर पूर्णपणे महावितरणचे अधिपत्य राहील व वीज ग्राहकांना योग्य न्याय मिळणार नाही हे या याचिकांमध्ये नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतीत दिलेले काही निवाड्यांचा देखील याचिकेत आधार घेण्यात आला होता. या याचिकांवरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने मंचावर न्यायसंस्थेत काम केलेल्या अनुभवी व्यक्तींची नेमणूक करण्याचा अंतरीम आदेश पारीत केला होता. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने या आदेशानुसार राज्यातील एकूण ११ पैकी ९ जागांवर न्यायिक सदस्यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आहे. उर्वरीत दोन जागांवर मात्र उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशास अधीन राहून अशी अट टाकत अन्य व्यक्तींची निवड केली आहे. आयोगातर्फे करण्यात आलेल्या या नियुक्तीमुळे महावितरणचे गेल्या ४-६ महिन्यांपासून बंद पडलेले वीज ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच येत्या १५-२० दिवसांत सुरु होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी वरील नेमणुका जाहीर झाल्यानंतर व्यक्त केली आहे. तसेच या प्रकरणी चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर, औरंगाबाद आणि खानदेश इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट असोसिएशन धुळे या संघटनांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालय येथे केलेल्या न्यायालयीन लढ्याबद्दल हेमंत कपाडिया, औरंगाबाद व भरत अग्रवाल, धुळे यांचे राज्यातील सर्व वीज ग्राहक संघटनाकडून जाहीर आभार मानण्यात आले आहे.
