News Flash

अकरा हजार अनुकंपाग्रस्तांची न्याय मिळण्याची आशा धुसर

दरवर्षी उमेदवारांच्या संख्येत २०० ते २५० ने वाढ होत आहे.

 

राज्यातील ११ हजारावर उमेदवार अनुकंपा तत्वावर आपल्याला जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या आशेवर गेल्या चार वर्षांंपासून आशा लावून बसले असतांना २८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंतच त्यांना संधी असल्याच्या शासन निर्णयाने या आशेवर पाणी फेरण्याच्या शक्यतेने खळबळ निर्माण झाली आहे.

या संबंधीची धक्कादायक माहिती अशी की, ‘अनुकंपा तत्वावरील पदे २०१२ या भरती वर्षांपासून गट ‘क’ आणि ‘ड’मधील प्रती वर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांच्या १० टक्के मर्यादेत भरण्याची कार्यवाही सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी’ असे पत्रक शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २ मे २०१४ ला जारी केले होते. २८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत ही तरतूद राहील, असे नंतर शासनाने स्पष्ट केल्यामुळे सध्या राज्यात जिल्हा परिषदेच्या सेवेत रुजू होण्याची प्रतीक्षा करणारे अनुकंपा तत्वावरील ११ हजारावर उमेदवार या जन्मात आपल्याला नोकरी मिळणार नाही, या खात्रीने अस्वस्थ झाले आहेत. डिसेंबर २०१८ पर्यंत राज्यातील ३५ जिल्हा परिषदांमधून सुमारे २००० कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत. त्यात काही व्दितीय श्रेणी अधिकारी आहेत. याचा अर्थ, शासनाचे २ मे २०१४ चे पत्र लक्षात घेतल्यास ११ हजार प्रतीक्षेतील उमेदवारांपकी १०० ते १५० उमेदवारांनाच नोकरीची शक्यता आहे. काही उमेदवारांची वयोमर्यादा बाद होत आहे. दरवर्षी उमेदवारांच्या संख्येत २०० ते २५० ने वाढ होत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, महसूल विभागात लिपीक-टंकलेखकवर्गीय पदाच्या ५२१ आणि तलाठय़ांच्या १०६२, अशा १५८३ जागा यंदा भरल्या जाणार आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेत दरवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांच्या १० टक्केमर्यादेपर्यंत अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांना सामावले जाणार आहे.

गंमत अशी की, जिल्हा परिषदेत जागा रिक्त होणे, याचा अर्थ कर्मचारी नियत वयोमानाप्रमाणे निवृत्त झाला तरच जागा रिक्त झाली, असे समजले जाते. कर्मचाऱ्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेतली असेल किंवा त्याचा मृत्यू झाला असेल, तर ती जागा या प्रयोजनासाठी रिक्त समजली जात नाही. अनुकंपा तत्वावर प्रतीक्षा यादीत उच्च पदवीधर आहेत. त्यांना मिळणारी जागा तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचीच मिळते. या सर्व स्थितीचा विचार करता शासनाने रिक्त होणाऱ्या पदांच्या १० टक्के जागा भरण्याची असलेली मर्यादा वाढवून ती ३० टक्के करावी. २०१७ नंतरही पदे भरण्यास मान्यता द्यावी आणि रिक्त पद शब्दाची व्याप्ती व्यापक करावी, अशा विविध मागण्या अनुकंपाग्रस्त उमेदवार संघटनेचे गजेंद्र गुबरे आणि होमेश गोहोकार यांनी केली आहे. यवतमाळ जिल्हा परिषदेत २८६ उमेदवार अनुकंपा यादीत आहेत, तर राज्यात ही संख्या ११ हजारावर असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

‘ना शासनाला खंत, ना अधिकाऱ्यांना तळमळ’

अनुकंपा तत्वावरील पदे जिल्हा परिषदांनी भरावी, या मागणीसाठी गेल्या चार वर्षांत ५६ आंदोलने झाली. आमदार, खासदार, मंत्र्यांपासून तर शासनाच्या सचिव आणि मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांपर्यंत निवेदने देण्याचे बरेच कार्यक्रम झाले, पण ‘ना शासनाला खंत, ना लोकप्रतिनिधींना दुख, ना अधिकाऱ्यांना तळमळ’ अशी अवस्था असल्याच्या भावना संघटनेच्या नेत्यांनी शनिवारी व्यक्त केल्या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 28, 2016 2:12 am

Web Title: justice may get blurred in job opportunity for special cases
Next Stories
1 कागदोपत्री विहिरींची नोंद दाखवून ५२ लाखांचा अपहार
2 मुदतवाढ मिळालेल्या प्राध्यापक, प्राचार्याच्या निवृत्तीवेतन निश्चितीतील अडथळे दूर
3 रेकनार जंगलातील चकमकीत सीआरपीएफचा जवान जखमी
Just Now!
X