22 September 2020

News Flash

दुष्काळी तालुक्यांना न्याय मिळेल

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

स्वकीयांशीच मुख्यमंत्री असे वागत असतील तर इतराचे काय, असा संतप्त सूर आता या भूखंडधारकांच्या बैठकांमधून पुढे येत आहे.

गेल्या १५ वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यावर  पुढारलेल्या तालुक्यांनी विकास निधीत अन्याय केला असून यापुढे असा अन्याय होऊ दिला जाणार नसल्याची ग्वाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली.
जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सांगली जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागात झालेल्या कामाची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री आज सांगली दौऱ्यावर आले होते. या वेळी कवठेमहांकाळ तालुक्यातील आरेवाडी येथे सर्व खातेप्रमुखांशी आढावा बठक झाल्यानंतर त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी खा. संजयकाका पाटील, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. सुरेश खाडे यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, पोलीस अधीक्षक सुनील फुलारी हे उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, की पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यावर निधीच्या बाबत पुढारलेल्या तालुक्यांनी आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात अन्याय केला. यापुढे असा अन्याय राज्य शासन होउ देणार नाही. सिंचनाच्या योजना रखडल्या आहेत हे मान्य. सिंचन योजनांसाठी ८० कोटींचा प्रस्ताव ‘एआयबीपी’मधून करण्यात आला होता. मात्र हा निधी उपलब्ध झाला नाही. आता नव्याने प्रस्ताव राज्याच्या अर्थमंत्र्यांकडे आला असून लवकरच यासाठी तरतूद करण्यात येईल. तोपर्यंत सिंचन योजनेच्या कालव्याची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
राज्यात दुष्काळग्रस्त गावे जाहीर करण्यात आली आहेत, मात्र अद्याप यासंदर्भात उपाययोजना अथवा सवलतींचा शासकीय आदेश पारित झाला नसल्याकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनाने यासंदर्भात दुष्काळग्रस्त गावांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. याला निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. केंद्रांने मान्यता दिल्यानंतरच तसे आदेश जारी करण्यात येतील. मात्र तत्पूर्वी टंचाईसदृष स्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
‘जलयुक्त शिवार’मधून २४ टीएमसी पाणीसाठा
जलयुक्त शिवार योजनेतून दुष्काळी भागातील १४४ गावात कामे करण्यात आली. प्रशासनाने लोकसहभागातून ही कामे पूर्ण केली असून यामुळे २४ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. यामुळे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येऊ शकेल. शासनाने यासाठी केवळ १ हजार ४०० कोटींचा निधी खर्च केला असून एवढय़ाच पाणीसाठय़ासाठी जलसंधारण विभागामार्फत सुमारे ७ ते ८ हजार कोटींचा खर्च झाला असता असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2015 3:30 am

Web Title: justice to drought talukas
टॅग Sangli
Next Stories
1 अक्कलकोटमध्ये २० टन मांस पकडले
2 मंगळवेढ्यात १५ लाखांचा अवैध स्फोटकांचा साठा जप्त
3 तिलारी प्रकल्प वनटाइम सेटलमेंटमध्ये महसूल विभागाचा गोंधळ
Just Now!
X