कन्हैयाकुमारची अपेक्षा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा व त्यांच्या परिवाराचा राज्य घटनेवर विश्वास नाही, हे अनेक वेळा संघ परिवारातील मंडळींच्या विधानांवरूनच दिसून आले आहे. त्यावर सार्वत्रिक गांभीर्याने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. देशाची प्रागतिक वाटचाल राज्य घटनेच्या आधारेच होऊ शकते. संघाच्या संकुचित विचारधारेने देशाची अधोगतीच होईल, असा इशारा नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार याने दिला आहे.

मंगळवारी सायंकाळी सोलापूर भेटीसाठी आल्यानंतर सात रस्त्यावरील शासकीय विश्रामगृहात कन्हैयाकुमारने प्रसार माध्यमांशी वार्तालाप केला. त्या वेळी बोलताना त्याने, काँग्रेसने मवाळ हिंदुत्ववादाची भूमिका स्वीकारली नसल्याचा अभिप्रायही दिला. भाजप, अभाविप, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदी संघटनांवर रा. स्व. संघाचेच नियंत्रण असून संघाच्याच इशाऱ्याने या सर्व संघटनांचे कार्य चालते. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या संघ परिवाराच्या विरोधात असलेली मंडळी विखुरलेली आहेत. त्यांच्यात ऐक्य होत नसल्याने मतविभाजनाचा लाभ संघ परिवारातील भाजपला होतो. त्यासाठी घटनेवर विश्वास असणाऱ्या तमाम धर्मनिरपेक्ष मंडळींनी एकत्र येण्याची व त्या माध्यमातून सार्वत्रिक संयुक्त मोर्चा उभारण्याची गरज आहे. विखुरलेपण असेच कायम राहिले तर संघ परिवाराला आणखी लाभ मिळू शकतो, असे मत कन्हैयाकुमारने मांडले. याचवेळी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत डावे पक्ष उतरणार नसल्यामुळे आपण प्रचारासाठी गुजरातला जाणार नाही, असेही त्याने स्पष्ट केले. गुजरातेत भाजपची सत्ता कायम राखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्यासह संघ परिवाराला बराच आटापिटा करावा लागत आहे. याचाच अर्थ असा की, गुजरातसह देशभरात भाजपची प्रचंड घसरण सुरू आहे, असा दावा त्याने केला.

संघ परिवाराचा पाया खोटे बोलण्याचा व बेइमानीचा राहिला आहे. देशातील तमाम युवकांनी संघ परिवाराचा हा खोटेपणा पुरता ओळखला आहे. विरोधकांची बदनामी करून व जनतेची दिशाभूल करून आणि खोटी आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदींच्या विषयी देशवासीयांचा भ्रमनिरास झाला आहे. विशेषत: तरूणवर्ग तर अक्षरश: निराश झाला आहे. मोदींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी तरूणांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगाराचे स्वप्न दाखविले होते. मागील तीन-साडेतीन वर्षांत केवळ विद्यार्थी व तरूणच नव्हे, तर छोटे व्यापारी व उद्योजकांसह शेतकरी, शेतमजूर, महिला, दलित, अल्पसंख्याक अशा सर्वच घटकांचे नुकसान झाले आहे. एमबीएसारखी पदवी मिळवूनही ५० टक्के युवक रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. शिक्षण व्यवस्था देशोधडीस लागली आहे. त्यातून गरीब, दलितांना फटका बसला आहे. नोटाबंदीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला असून त्यातून देश अद्यापि सावरला नाही. दुसरीकडे देशात भ्रष्टाचारमुक्तीची मोदींची भाषा शुध्द खोटी ठरली आहे, असेही त्याने नमूद केले.