प्रगतशील महाराष्ट्र मागे का, शेतकऱ्यांचा सवाल या वर्षीच्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने ५ हजार ५० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. बाजारपेठेत यापेक्षा कमी दराने तूर विकली जात आहे. कर्नाटक सरकारने शेतकऱ्याला मिळणारा हमीभाव अपुरा असल्यामुळे या भावात स्वत:चा ४५० रुपयांचा बोनस देऊन ५ हजार ५०० रुपयाने तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने तुरीचा हमीभाव वाढवून नाफेडमार्फत तुरीची खरेदी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. अपेक्षेप्रमाणे या वर्षी देशभरात तुरीचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर वाढले. गतवर्षी तूर डाळीचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर जगभरातील डाळ उत्पादकांनी आपला तुरीचा पेरा वाढवला. परिणामी सध्या आफ्रिकेतून आयात केलेल्या तुरीचा भाव ३२०० रुपये ते ३८०० रुपये क्विंटलपर्यंत आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने तुरीचा हमीभाव ५ हजार ५० रुपये जाहीर करण्यात आला व नाफेड मार्फत हमीभावाने तुरीची खरेदी केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले. २९ डिसेंबपर्यंत देशभरात केवळ २ हजार ४६ टन तुरीची खरेदी करण्यात आली असून कर्नाटक प्रांतात ५६०.१५ टन खरेदी झाली आहे. महाराष्ट्रात मराठवाडा व विदर्भ या दोन विभागात तुरीचे विक्रमी पीक घेतले जाते. या वर्षी खरीप हंगामातील सोयाबीनचा भाव पडल्यामुळे सोयाबीन उत्पादक अडचणीत आले. त्यानंतर पसा देणारे दुसरे पीक म्हणून तुरीकडे पाहिले जाते. तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे तुरीचे भाव गडगडणार याचा अंदाज बाजारपेठेला होता. त्याचप्रमाणे गेल्या महिनाभरापासून हमीभावापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत तुरी विकाव्या लागत आहेत. ५ हजार ५० हमीभाव असला तरी ४८५० ते ४९०० या दरानेच खरेदी होत आहे. शासनाने सर्व ठिकाणच्या खरेदी केंद्रांवर मोठय़ा प्रमाणात तुरीची खरेदी करून शेतकऱ्याला तातडीने पसे दिले पाहिजेत, तरच शेतकरी शासकीय खरेदी केंद्रांवर आपला माल विकतील. डाळमिल व व्यापाऱ्यांना तूर साठवणुकीवर लादलेले र्निबध शिथिल केले तरच ते खरेदी अधिक करतील. याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या तुरीच्या वाणाला जगभर मोठय़ा प्रमाणावर मागणी आहे. ही मागणी लक्षात घेऊन आपल्या देशातील तूर निर्यात कशी होईल याकडेही सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. सध्या निर्यातीला बंदी असल्यामुळे कितीही गुणवत्तेचा माल असला तरी तो स्थानिक बाजारपेठेतच विकावा लागत असल्यामुळे मालाच्या गुणवत्तेनुसार शेतकऱ्याला पसे मिळत नाहीत. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी कडधान्य उत्पादनाकडे वळावे यासाठी केंद्र शासन प्रयत्न करत आहे. गतवर्षी डाळवर्गीय वाणांचे भाव चांगले वाढल्यामुळे या वर्षी शेतकऱ्यांनी डाळ उत्पादनाकडे लक्ष दिले. मात्र आता उत्पादन वाढले म्हणून भाव पडणार असतील तर पुन्हा शेतकरी दुसऱ्या पिकाकडे वळेल व त्यानंतर जगातील शेतकऱ्याकडे आपल्याला आशेने पाहण्याची वेळ येईल. या दुष्ट चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी सरकार आपल्या पाठीशी आहे, असा दिलासा शेतकऱ्याला मिळण्याची गरज आहे.
