पाणलोटासाठी हेक्टरी २५ हजारांची शिफारस‘अनुशेष’ या शब्दाभोवती असणाऱ्या वादाच्या मुद्याला बगल देत केळकर समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींमुळे मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला फारसे काही मिळणार नाही, असे चित्र असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाचे लवादाने दिलेले पाणी वापरले जात असल्याने तेथेही अनुशेष शिल्लक राहिला नाही, असे अहवालात नमूद असल्याचे सांगत पाणलोट विकासासाठी मात्र हेक्टरी २५ हजार रुपयांची तरतूद व्हावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. देशात प्रथमच पाणलोटावर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निधी देण्याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे.सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाडय़ाचे मागासलेपण असल्याने सिंचनावर केळकर समितीच्या अहवालात नक्की काय नमूद आहे, या विषयाची उत्सुकता अभ्यासकांना आहे. सिंचनाचा अनुशेष हा शब्दच अहवालात नाही. त्याऐवजी एकूण विकासाला समतोल असे विशेषण लावले आहे. मात्र, मराठवाडय़ासाठी लवादाने दिलेले पाणी आणि निर्माण केलेली सिंचन व्यवस्था याचे गणित घातले असता तेथे अनुशेष शिल्लक नाही, असे निष्कर्ष काढण्यात आले असून, केवळ वैतरणेचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडय़ाला द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. ही शिफारस अंमलबजावणीत आल्यास मराठवाडय़ाला १४ टीएमसी पाणी मिळू शकेल. मात्र, या विषयावरून समिती सदस्यांमध्ये वाद होता, असेही सांगण्यात आले.लोकसंख्येचा निकष लक्षात घेतल्यास पश्चिम महाराष्ट्राच्या सधन जिल्हय़ांतील दुष्काळी तालुक्यांना अधिक निधी मिळू शकेल, अशी शक्यता आहे. हा अहवाल अजून जाहीर झाला नाही. तो तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. या अनुषंगाने जलअभ्यासक या. रा. जाधव म्हणाले, ह्लमूळ प्रश्न सिंचन अनुशेषाचा नाही, तर एकूणच निधीचे समन्यायी वाटप व्हावे, असा आहे. मराठवाडय़ाला लवादाने दिलेले पाणी संपले, अशी भूमिका अहवालात असेल तर ती चुकीची आहे. मात्र, अर्धवट माहितीच्या आधारे बोलणे चुकीचे ठरेल. त्यापेक्षा हा अहवाल तातडीने जाहीर करावा. गुपचूप अहवाल देण्यापेक्षा त्यातील पारदर्शीपणा जपला जाईल व नीट अभ्यास होईल.
