पश्चिम विदर्भातील काही भागांत खारपाणपट्टा जमिनी आहेत. अतिशय सुपीक असलेल्या या प्रदेशात सिंचन प्रकल्पाच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी अडसर येत असल्याने तांत्रिक आणि आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याची शिफारस केळकर समितीने केली आहे. शेततळी व सूक्ष्म सिंचनाचा अधिक वापर, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकासाची अंमलबजावणी, जलसिंचनाच्या वितरण पद्धतीतील उणिवा दूर करण्याची सूचना या समितीने केली आहे.अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यांत पसरलेल्या खारपाणपट्टय़ातील अनेक प्रश्न कायम असतानाच रामागडसह परिसरातील ८३ गावांमधील शेतकऱ्यांनी रामागड मॉडेलनुसार शेती कसण्यास सुरुवात केली आहे. भूजलातील पाणी खारे असलेल्या या भागात शेती सुधारणा घडवून आणल्या जाऊ शकतात, हे प्रयोगांमधून दिसून आले आहे. केळकर समितीच्या सदस्यांनी या भागाला भेट दिली होती. आता समितीनेही अशाच पद्धतीच्या सूचना आपल्या अहवालात केल्या आहेत. या प्रदेशात पाणी वापराच्या पद्धती व स्वरूप याबाबत सुधारणांखेरीज ओलिताखालील पीक पद्धतीच्या समस्येकडे संशोधनाचा रोख वळवला पाहिजे. आधीच्या प्रयोगातून पाणी वापराचे अचूक तंत्रज्ञान व सुयोग्य पीक पद्धती यावर सिंचनामधील वाढीव गुंतवणुकीचे अपेक्षित फायदे अवलंबून असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे मत समितीने अहवालात नोंदवले आहे. पाणलोट जमिनीचा विकास करण्यासाठी वित्तीय मदतीत वाढ करायला हवी, ती प्रती हेक्टर २५ हजार रुपये करणे आवश्यक आहे. शेततळी आणि सूक्ष्म सिंचन याचा वापर करण्यासाठी या भागात मोठा वाव असल्याने शेततळी, जुन्या विहिरींची पुन्हा दुरुस्ती, कूपनलिका व समुचित ठिबक सिंचन व्यवस्थेमार्फत जेथे शक्य असेल तेथे सिंचन व्यवस्थेची तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. विदर्भातील कृषी क्षेत्राची खुंटलेली वाढ हा मोठा धक्का होता. त्यामुळे या भागात एकाच वेळी पारंपरिक व वेगळया पद्धतीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या भागात अभियान पद्धतीचा अंगीकार करून जलउत्पादकतेत सुधारणा करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाच्या तंत्राद्वारे अनुषंगिक सहाय्य करण्याची आणि प्रमुख पिकांच्या बाबतीत नावीन्यपूर्ण तांत्रिक व मुरलेल्या व्यावसायिक बाबींना चालना देण्याची गरज असल्याचे समितीने सुचवले आहे. या भागाची भौगोलिक स्थिती ही इतर भागाच्या तुलनेत फार वेगळी आहे. या बाबीकडे दुर्लक्ष करूनच गतकाळात या प्रदेशात विकासाच्या आखलेल्या योजना फलदायी ठरू शकल्या नाहीत. म्हणून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांना सोबत घेऊन अलीकडे काही मॉडेल उभी करण्यात आली. ही मॉडेल्स केळकर समितीच्या समोर ठेवून आम्ही चर्चा केली. परिणामी अहवालात सकारात्मक शिफारशी आल्या. त्या शिफारशी अंमलात यायला हव्यात, असे मत शेतीतज्ज्ञ अरविंद नळकांडे यांनी व्यक्त केले आहे.
