लातूर येथील विभागीय कृषी सहसंचालक अशोक किरनाळी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, असे आदेश लोकायुक्त म. ल. टहलियानी यांनी बजावूनही कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी अधिकाऱ्यास अभय दिले आहे. लोकायुक्तांचा आदेश डावलून त्यांना अभय देण्याच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त करत लोकायुक्तांनी ही बाब राज्यपालांना कळविण्याचे ठरविले आहे. सोलापूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या पदावर अशोक किरनाळी कार्यरत असताना सूक्ष्म सिंचनापोटी २००७ ते २०१२ या कालावधीत ४४ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अनुदान वाटपात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार सोलापूर जिल्हय़ातील माळशिरस येथील कृषिभूषण सुरेश वाघधरे यांनी केली होती. ठिबक सिंचन न बसवता कंपन्यांना पसे देऊन अनुदान हडप करणे, सातबारापेक्षा अनुदानाचे क्षेत्र अधिक दाखवणे, खातेदार नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कागदपत्रे लावून अनुदान उचलणे, कंपन्यांच्या नावाने अनुदानाची रक्कम देणे, असे गैरप्रकार उघडकीस आणले होते. वाघधरे यांनी सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली होती. लोकायुक्तांनी २० जानेवारी २०१६ रोजी किरनाळी यांना तत्काळ निलंबित करावे व दोन आठवडय़ांत त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित आदेशावर कृषिमंत्र्यांनी कारवाई केली नाही. लोकायुक्त टहलियानी यांच्यासमोर सुनावणीनंतर २१ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे, की ‘अशोक किरनाळी यांना संबंधित मंत्र्यांचे संरक्षण आहे. त्यामुळेच ते आपण दिलेला आदेश डावलत आहेत.’ २१ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत किरनाळी हे स्वत: उपस्थित राहिले व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांच्या उपस्थितीत पुन्हा किरनाळी यांना निलंबित करावे, असे आदेश लोकायुक्तांनी काढले. शासनाने यासंबंधी जर कारवाई केली नाही तर लोकायुक्त कायदा १९७१ व कलम १२ (५) नुसार राज्यपालांकडे हे प्रकरण कळवले जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
