गुजरातमधील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नाराजीपेक्षा राज्यातील शेतकऱ्यांची नाराजी जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्पष्टपणे जाणवत आहे. मात्र, वातानुकूलित कक्षात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी ही नाराजी लपवण्याचा लाजिरवाणा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा आरोप वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्ता समीकरणात बाहेरच असलेल्या डाव्या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्या घेऊन मुंबईत मोर्चा काढला आहे. या मोर्चाला भाजपविरोधी सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने हा मोर्चा कृषी संकटावर सगळ्यांना बोलते करणारा ठरला आहे. राज्यातील नाकर्त्यां नोकरशाहीने शेतकऱ्यांच्या हमीभावाचा प्रश्न, मदतीचे वाटप आणि ऐतिहासिक कर्जमाफीची ‘ऐशीतैशी’ केल्याने सरकारसाठी ही गंभीर चिंतनाची बाब ठरली आहे. भाजप सरकारने कृषी व ग्रामीण विकासासाठी धोरणात्मक कार्यक्रम आखले असले तरी अंमलबजावणीत होत असलेली प्रशासकीय कुचराई, कृषी मालाचे पडणारे भाव, लागवडीचा वाढता खर्च, बँकांच्या पतपुरवठय़ातील दिरंगाई, ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी सरकारच्या कार्यक्रमांना बँका व सनदी अधिकाऱ्यांकडून मिळत असलेला असहकार हे भाजपवरील नाराजीचे मूळ असल्याचे निरीक्षण किशोर तिवारी यांनी नोंदवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भारताचा आर्थिक कणा असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून तात्काळ तोडगा काढावा, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी येत्या पाच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी धोरणे आखली आहेत, पण कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारची कामगिरी तसेच मंत्रालयांचा पुढाकार अपुरा पडत असल्याचा अनुभव ग्रामीण जनतेला येत आहे. गुजरातमधील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांची चर्चा झाली, पण त्यापेक्षा येथील शेतकरी अधिक नाराज आहे. यावर्षी सोयाबीन, कापूस, तुरीसह धानाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी किमतीत झाली. आता हरभऱ्याची खरेदीही राजरोसपणे तीन हजार रुपयांनी होत आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बोंडअळीचा मोठा फटका बसला. यावर सरकारने घोषित केलेली मदत निकषांमध्ये अडकली आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाले आहेत. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात केंद्र सरकारने विशेष पॅकेज देणे गरजेचे असून शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई बियाणे कंपन्यांवर कोर्ट केसेस दाखल करून वसूल करून देणार असल्याचा पोकळ दावा कृषी विभाग करीत आहे. एनडीआरएफची मदत देखील कृषी विभागाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे तोकडी मिळण्याची भीती आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदतीचा आधार द्यावा, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
