ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असताना एकरकमी एफआरपी देण्याचा मुद्दा पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. नीती आयोगानंतर आता केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याची शिफारस केली आहे. या पर्यायाला यापूर्वीच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी विरोध केला होता. असा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा साखर उद्योग आणि शेतकरी संघटनांमध्ये संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. यावरून आता राजकारणाला ऊत आला आहे. एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा मुद्दाला राजकीय इर्षेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. कोल्हापुरातील शिरोळ तालुक्यातील एका शेतकऱ्यांनी राजू शेट्टी वगळता अन्य कोणी एफआरपी विरोधात रस्त्यावरची लढाई करून न्याय मिळवून दिल्यास एक एकर जमीन बक्षीस देण्याची तयारी गुरुवारी दर्शवली आहे. नांदणी येथील रामगोंडा पाटील या शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनांना आव्हान देतानाच बक्षिसाची ही तयारी दर्शवली आहे. "राजू शेट्टी यांच्यावर टीका करण्यापेक्षा एफआरपी विरोधात रस्त्यावर लढाई करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. शेतकरी संघटना आपल्याकडील १८ एकर पैकी एक एकर जमीन बक्षीस स्वरूपात देण्याची तयारी दर्शवली आहे. एफआरपीचे आंदोलन शेट्टी हेच यशस्वी करून दाखवतील.", असा विश्वास रामगोंडा पाटील यांनी समाज माध्यमातून बोलताना व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ च्या कलम ३ नुसार उसाची किंमत १४ दिवसात खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत ती न दिल्यास त्यावर व्याज देण्याची तरतूद आहे. पूर्वी एसएमपी (किमान वैधानिक किंमत) नुसार राज्यात चार टप्यात उसाचे पैसे दिले जात असत. त्यात बदल होवून एफआरपी कायदा लागू झाल्यावर ही रक्कम एकरकमी मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला. तथापि या प्रक्रियेत आर्थिक नुकसानी होऊ लागल्याने ती टप्प्याटप्प्याने घेतली जावी अशी भूमिका साखर कारखानदारांनी आहे. त्यासाठी सुरुवातीला नीती आयोगासमोर तर नंतर कृषिमूल्य आयोगासमोर मांडली. त्याला गुजरात राज्याचा संदर्भ होता. एफआरपी लागू असतानाही तेथे राज्य शासन, साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्या सहमतीने एफआरपी टप्प्याटप्याने दिली जाते. हीच पद्धती अन्य राज्यातही असावी अशी साखर उद्योगाने भूमिका घेतली.
