राज्य सरकारने बुधवारी कोल्हापूरमधील टोलसंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय जाहीर न करता पुढील तीन महिन्यांसाठी येथील टोल वसुलीला स्थगिती दिली. त्यामुळे कोल्हापूरचा टोलप्रश्न आणखी काही दिवसांसाठी 'जैसे थे' राहणार आहे. या काळात कोल्हापूरकरांना टोल भरावा लागणार नसला तरी, याप्रश्नी अंतिम तोडगा निघण्यासाठी त्यांना आणखी काही दिवस वाट पहावी लागणार आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पत्रकारपरिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली. मात्र, त्यांनी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत याविषयीचा अंतिम निर्णय घेण्यास असमर्थता दर्शविली. कोल्हापूरात टोलविरोधात अनेक आंदोलने झाली. युती सरकारने कोल्हापूरकरांना न्याय देण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. याशिवाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची समिती नेमली. त्यानंतर सरकारने १५ दिवस टोलवसुली थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा टोल कायमस्वरूपी रद्द व्हावा अशी इच्छा सरकारची आहे. त्यामुळे टोलप्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत वाट पहावी लागेल, असे शिंदे यांनी सांगितले. परंतु, येत्या तीन महिन्यांत याबाबतचा अंतिम तोडगा नक्की काढला जाईल, असे आश्वासनही शिंदे यांनी कोल्हापूरकरांना यावेळी दिले. दरम्यान, शिंदे यांनी समितीच्या अहवालाचे कारण देत हा निर्णय पुढे ढकलला असला तरी, यामागे कोल्हापूरमधील आगामी महापालिका निवडणुकांचे राजकारण कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे.
