- चंदन हायगुंडे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर पुणे शहर पोलिसांनी पुरवणी शपथपत्र सादर केले असून त्यात शनिवार वाड्यासह अन्य काही ऐतिहासिक स्थळी, डेक्कन भागातील मुळा मुठा नदी पात्र व शहरातील काही वाहतूककोंडीच्या ठिकाणी धरणे आंदोलन, सभा, मोर्चे, निदर्शने इत्यादी स्वरूपाच्या कार्यक्रमांना बंदी घालण्याबाबत आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे. अप्पर पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगांवकर यांनी हे शपथपत्र दाखल केल्याचे आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी सांगितले. पुरवणी शपथपत्रात सेनगांवकरानी म्हटले आहे कि ३१/१२/२०१७ रोजी शनिवारवाडा पुणे शहर येथे एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर परिषदेच्या परवानगीसाठी पोलिसांकडे आयोजकांनी "क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले सामाजिक सेवा संस्था" या लेटर हेडवर "समता परिषदेचे" आयोजनास परवानगी मिळणेबाबत अर्ज केला होता. २७/१२/२०१७ रोजी पोलिसांनी विहित शर्ती व अटीवर परवानगी दिली. अशी वस्तुस्थिती असली तरी सदर परिषदेच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रचार साहित्यामध्ये सदर परिषदेचा उल्लेख "एल्गार परिषद" असा करण्यात आला होता, असे शपथपत्रात म्हटले आहे. पुढे असेही म्हटले आहे कि, "पुणे शहरात केंद्र व राज्य शासनाची विभागीय कार्यालये असल्याने शहराबाहेरील विविध संघटना व राजकीय पक्षाचे मोर्चे, धरणे आंदोलने, सभा, निदर्शने असे सामाजिक व राजकीय कार्यक्रमांमध्ये शहराचे बाहेरील लोकांचा सहभाग घडवून आणला जातो. त्यांना भडकावून सार्वजनिक शांतता बिघडवली जाते, यामुळे घडणाऱ्या दंगली सारख्या घटनेमध्ये परप्रांतीय लोकांच्या सहभागामुळे त्यांचेवर पोलिसांना नियंत्रण करणे अवघड जाते." ". वाहतुकीची कोंडी होऊन सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाल्याने सर्वसामान्य जनतेस त्रास होतो. तसेच ऐतिहासिक ठिकाणांचा वारसा जपला जात नाही. याकरीता अशा ठिकाणांचे कायदा व सुव्यवस्था आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून ऐतिहासिक व संवेदनशील ठिकाणी सदर कार्यक्रमांना बंदी घालण्यास विनंती आहे," असे म्हटले आहे. पुढे शहरातील शनिवारवाडा, लाल महाल, कर्वे रस्त्यावरील स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर स्मारक, आगाखान पॅलेससह डेक्कन भागातील मुळा मुठा नदी पात्र व शहरातील काही वाहतूक कोंडीची ठिकाणे नमूद करून या ऐतिहासिक व संवेदनशील ठिकाणी धरणे आंदोलन, सभा, मोर्चे, निदर्शने इत्यादी स्वरूपाच्या कार्यक्रमांना बंदी घालण्याबाबत व्यापक जनहितांचा विचार करता आदेश देण्याची विंनती करण्यात आली आहे. राज्य शासनातर्फे काम पाहणारे वकील शिशिर हिरे यांनी शपथपत्रातील माहिती महत्वाची असल्याने आयोगापुढे सादर केल्याचे सांगितले. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सादर केलेल्या शपथपत्रात पुणे शहर पोलिसांनी म्हटले आहे कि एल्गार परिषदेतील भाषणे, वक्तव्य व इतर आक्षेपार्ह कार्यक्रमाचे सादरीकरण भडक व प्रक्षोभक होते. "त्याचा परिणाम म्हणून १/१/२०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथील जनसमुदायामध्ये तणाव निर्माण झाला व त्याचे पर्यावसन समाजामध्ये तेढ / मतभेद निर्माण झाले व गंभीर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली व त्याचे पडसाद राज्यात सर्वत्र उमटले," असे प्रथम शपथपत्रात म्हटले आहे. १ जानेवारी १८१८ च्या कोरेगाव भीमाच्या लढाईला २०० वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवार वाड्यावर एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. दुसऱ्याच दिवशी १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा परिसरात हिंसाचार झाला. एल्गार परिषदेचा प्रतिबंधित माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात अद्याप पर्यंत एल्गार परिषद आयोजक सुधीर ढवळेसह २२ जणांना प्रतिबंधित माओवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य म्हणून आरोपी करण्यात आले आहे.
