01 March 2021

News Flash

कृषी संजीवनी प्रकल्प मूळ उद्देशापासूनच भरकटला

कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांवर भर देण्यात आला.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रबोध देशपांडे

जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने विदर्भ व मराठवाडय़ातील पाच हजारावर गावांमध्ये राबविण्यात येणारा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प मूळ उद्देशापासूनच भरकटला आहे. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये  अनुकूल उपाययोजना करण्याऐवजी लाभार्थ्यांच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर निधीचा अपव्यय करण्यात येत असल्याचे चित्र समोर आले. विशेष म्हणजे कृषी विभागाच्या अस्तित्वातील विविध योजनाच कृषी संजीवनीअंतर्गत पुन्हा राबविण्यात येत असल्याने या प्रकल्पाला नेमका उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

विदर्भ व मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त व खारपाणपट्टय़ातील गावांमध्ये सहा वर्षांच्या कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प गत अडीच वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. पूर्वी याचे हवामान अनुकूल कृषी विकास प्रकल्प असे नाव होते. विदर्भ, मराठवाडा व नाशिक विभागातील १५ जिल्हय़ांतील हवामान बदलास अतिसंवेदनक्षम ठरणाऱ्या ४२१० गावे व पूर्णा नदीचे खोरे असलेल्या खारपाणपट्टय़ातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांची प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने सुमारे चार हजार कोटींची अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. जिल्हा व ग्राम स्तरावर समित्याही करण्यात आल्या. बदलत्या हवामानामुळे मोठय़ा प्रमाणात दुष्परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनेक गावांना सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. त्याचा विपरीत परिणाम कृषी क्षेत्रावरही होऊन उत्पादनात झपाटय़ाने घट होते. खारपाणपट्टय़ात तर पिण्याच्या पाण्यासह कृषी सिंचनाची गंभीर समस्या आहे. त्यामुळे हवामान अनुकूलच्या बाबतीत अद्ययावत व तांत्रिकदृष्टय़ा अभ्यास होऊन उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने हवामान अनुकूल कृषी विकास प्रकल्प आखण्यात आला. निधीसाठी याचा प्रस्ताव जागतिक बँकेकडे सादर करण्यात आला. हवामान बदल जागतिक स्तरावर चिंतेचा विषय असल्याने याचे गांभीर्य ओळखून त्याला मंजुरीही देण्यात आली. मात्र, हा प्रकल्प नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी या नावाने राबवत असताना त्याच्या मूळ उद्देशापासूनच दूर गेल्याचे वास्तव समोर आले.

कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांवर भर देण्यात आला. वैयक्तिक लाभाच्या ३० ते ३२ योजना राबविण्यात आल्या. वास्तविक पाहता कृषी विभागांतर्गत या सर्व योजना अगोदरपासूनच सुरू आहेत. लाभार्थ्यांना त्याचा लाभही दिला जातो. मग कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजना पुन्हा राबविण्याचे प्रयोजन काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हा प्रकल्प राबवताना जिल्हा व उपविभाग स्तरावरची दोन पदे वगळता इतर सर्व पदे कंत्राटतत्त्वावर आऊटसोर्सिगमार्फत भरण्यात आली. या प्रकल्पात खरीप हंगामामध्ये शेती-शाळा हा प्रयोग करण्यात आला. यासाठी शेतकऱ्यांचे दोन ते पाच एकपर्यंतचे शेत घेऊन त्यात कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, हरभरा व चारा याची पिके घेण्यात आली. किमान कृषी पदवीचे शिक्षण झालेल्या उमेदवारांची ‘समन्वयक’ म्हणून मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली. प्रत्येक ‘समन्वयक’कडे  १५ शेती शाळांची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांच्या सल्ल्यानुसार स्थळ, पीक व पाण्यांचे नियोजन करून शेती शाळा करण्यात आल्या. यासाठी मातीचे परीक्षणही करण्यात आले. या माध्यमातून तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य शेती करून कृषी उत्पादन वाढवण्याचे धडे शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पात नेमलेले कर्मचारी अप्रशिक्षित व अनुभव नसलेले आहेत. त्यांच्यावर शेतकऱ्यांना धडे देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. वर्षांनुवष्रे पारंपरिक शेती करून पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ते कितपत मार्गदर्शन करू शकतील, हा प्रश्नच आहे. त्रुटीपूर्ण प्रकल्प राबविल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी शेतकरी प्रयोगासाठी शेती देईल का? असाही प्रश्न निर्माण होतो. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नियोजनपूर्वक होणे गरजेचे असतांना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

कृषी संजीवनी प्रकल्प विदर्भ व मराठवाडय़ातील गावांसाठी राबविण्यात येत आहे. पश्चिम विदर्भातील अकोला, अमरावती व बुलढाणा जिल्हय़ामध्ये खारपाणपट्टय़ाची समस्या आहे. तीन जिल्हय़ातील १७ तालुक्यांमध्ये खारे पाणी आहे. मातीसोबतच पाणीसुद्धा खारे असल्याने भूगर्भातील पाणी सिंचन तसेच पिण्यासाठी अयोग्य आहे. पर्यायाने भू-पृष्ठावरील साठय़ाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सिंचनाच्या सोयीसुद्धा शेतकऱ्यांना उपलब्ध नाहीत. खारपाणपट्टय़ातील जमीन तसेच पाणी दोन्ही घटक क्षारयुक्त असल्याने नागरिकांना कृषी व पिण्याचे पाणी अशा दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागतो. मराठवाडय़ात दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. विदर्भ व मराठवाडय़ाची परिस्थिती वेगवेगळी असताना कृषी संजीवनी योजनेत सारख्यात उपाययोजना कशा? असा प्रश्नदेखील तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जातो.

अंमलबजावणीत अनेक मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष

हवामानपूरक सौरऊर्जेचा वापर, अभ्यास तथा संशोधन केंद्र, जनजागृतीसाठी तज्ज्ञांची परिषद, हवामान अनुकूल कृषी पद्धतीस प्रोत्साहन, सहभागीय पद्धतीने गाव समूहाचा नियोजन आराखडा, क्षारपड व चोपण जमिनीचे व्यवस्थापन, संरक्षित शेती, पाण्याचा कार्यक्षम व शाश्वत पद्धतीने वापर, मूलस्थानी जलसंधारण, पाणी साठवण संरचनांची निर्मिती, जुन्या जलसाठय़ांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचन, काढणीपश्चात व्यवस्थापन व कृषीमूल्य साखळीचे बळकटीकरण, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती, मूल्यवृद्धीसाठी सहकार्य, बियाणे वितरणप्रणालीची कार्यक्षमता वृद्धिंगत करणे, सीड हबसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती, महाराष्ट्र राज्य कृती आराखडा, स्थानिक परिस्थितीनुसार व पीकनिहाय कृषी हवामान सल्ला, पीक पद्धतीत बदल, हवामान अनुकूल वाण, जमिनीतील ओलाव्याचे जतन आदींसह अनेक मुद्दय़ांकडे प्रकल्पात दुर्लक्ष होत असल्याचे कृषीतज्ज्ञांचे मत आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. सरकारच्या केवळ पोकळ घोषणा आहेत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. निधीचा अपव्यय केला जातो. नुसत्या बैठका घेऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे.

– रविकांत तुपकर, प्रदेशाक्षध्य, स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2019 2:11 am

Web Title: krishi sanjivani project will be affected by the original purpose
Next Stories
1 वाद विसरून उदयनराजे आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले एकत्र
2 नारायण राणे आणि अमित शाहंची होणार स्वतंत्र बैठक
3 शेतकरी फसवणूक प्रकरणी धनंजय मुंडेंविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र
Just Now!
X