|| रवींद्र केसकर उस्मानाबाद : सोळा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००४ च्या निवडणुकीमध्ये कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद होईल, असे सांगण्यात येत होते. पुढे पाणीतंटा वाढत गेला. मिळालेली तरतूद एवढी कमी होती की त्यात उस्मानाबादवरील दुष्काळी शिक्का पुसला जाणे शक्य नव्हते. राज्यपालांच्या सूत्राबाहेर अधिकचा निधी दिला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस सरकारच्या काळात देण्यात आले. पण तरतूद काही वाढली नाही. सिंचनाचे प्रकल्प रखडलेले असताना बळीराजा संजीवनी योजनेतून दिली जाणारी रक्कमही उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाला मिळाली नाही. परिणामी मागासपणाचा शिक्का मागील पानावरून पुढे अशी स्थिती आहे. सिंचन प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हे या सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. उस्मानाबाद शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविल्याचे सांगितले जात असले तरी या शहरात दररोज पाणीपुरवठा होत नाही. केवळ उस्मानाबादच नाही तर जिल्ह्य़ातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये पाण्याची ओरड ही समस्या कायम राहिली आहे. तुळजापूरचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील सिंचन प्रकल्प पूर्ण व्हावेत म्हणून प्रयत्नशील होते. अपरिहार्य राजकीय स्थितीत त्यांनी पक्षांतरही करून पाहिले. नेमके त्याच वेळी सरकार बदलल्याने सारे चित्र बदलले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी नव्याने पाणी उपलब्ध करून देणे आणि जुन्या प्रकल्पांना निधी देणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पासाठी किमान पाच हजार कोटी रुपये लागतील, असा तीन वर्षांपूर्वीचा अंदाज आहे. त्यात दरवर्षी वाढच होत राहील. अजूनही सिंचनाचा निधी मिळत नसल्याने उस्मानाबाद जिल्हा मागे राहिला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातून शिवसेनेला नेहमीच पाठिंबा मिळत राहिला होता. यावेळच्या निवडणुकीत उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील तीन मतदारसंघांत सेनेचे आमदार निवडून आले, तर खासदार म्हणून ओम राजेनिंबाळकर निवडून आले आहेत. राजकीय ताकद असतानाही जिल्ह्य़ाच्या पदरी निराशा हाती लागली. उद्धव ठाकरे नेतृत्व करणाऱ्या सरकारकडून सिंचनाचे प्रश्न मार्गी लागले नाही तर शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढत राहण्याची शक्यता आहे.
