कुडाळ औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी भूखंड परस्पर अन्य कंपनीला देऊन इमारत बांधंकामासाठी परवानगी देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाविरोधात आंदोलन उभारताच १४६ फ्लॅट इमारत बांधकामाची मंजुरी तात्पुरत्या स्वरूपात रद्द करण्यात आली आहे.राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या मतदारसंघातील कुडाळ एमआयडीसीमध्ये घडलेल्या या प्रकाराविरोधात पिंगुळीचे प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी समितीचे अध्यक्ष ए. एस. तथा दादा चव्हाण यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेताच औद्योगिक क्षेत्रातील अधिकारी खडबडून जागे झाले आहेत.कुडाळ औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी भूखंड क्र. आर १चे वाटप मे. डब्ल्यूजी फोर्ज अ‍ॅण्ड अलाईड इंडस्ट्री लि. यांना २.५० रुपये प्रति चौ.मी. दराने कर्मचाऱ्यांच्या निवासी वापराकरिता करण्यात आलेले होते. भूखंडाचा ताबा व प्राथमिक करारनामा ६ ऑगस्ट १९७६ रोजी करण्यात आला होता.या भूखंडाचा अंतिम करारनामा २३ जून १९७७ रोजी करण्यात आला. या भूखंडावर आयसीआयसीआय व इतर वित्त संस्थेचे कर्ज असल्याने कर्जाच्या परतफेडीसाठी वित्त संस्थेचे कर्ज असल्याने कर्जाच्या परतफेडीसाठी वित्त संस्थेने भूखंडाचा ताबा घेऊन डीआरटीमार्फत लीलावाद्वारे हा भूखंड मे. खेतेश्वर इंजीनिअरिंग प्रा. लि. यांना औद्योगिक महामंडळाच्या मुख्यालयाच्या मंजुरीने १७ सप्टेंबर २०१२ रोजी निवासी वापराकरता हस्तांतरित करण्यात आला.या भूखंडाचा ताबा वायमन गार्ड कंपनीच्या कर्मचारी वर्गाकडे असताना परस्पर लीलाव करण्यात येऊन भूखंडावर इमारतीच्या बांधकाम आराखडय़ास १२ डिसेंबर २०१२ रोजी एम.आय.डी.सी.ने मंजुरी दिली. भूखंड वायमन गार्ड कर्मचारी निवासी वापरासाठी वाटप झाला असताना तो एमआयडीसीने भलत्याच कंपनीला दिल्याने आंदोलन उभारले गेले.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कुडाळचे उपअभियंता रा. अ. खोत यांनी खेतेश्वर कंपनीच्या कुडाळ औद्योगिक क्षेत्रामध्ये औद्योगिक किंवा व्यापारी भूखंड नसल्यामुळे खेतेश्वर इंजिनीअरिंग कंपनीला देण्यात आलेली इमारत बांधकामाची मंजुरी तात्पुरत्या स्वरूपात रद्द करण्यात येत आहे, असे आंदोलक दादा चव्हाण यांना कळविले आहे.वायमन गार्ड कर्मचाऱ्यांना सुमारे ७ एकरचा भूखंड (२९२९८ स्वेमीटर) वाटप ३८ वर्षांपूर्वी झाला असताना त्याचा लिलाव कसा काय झाला, तसेच खेतेश्वर कंपनीला एमआयडीसीने ४०० स्वे. फुटाच्या बांधकामाला १४६ फ्लॅट बांधण्यास परवानगी कशी काय दिली, असा प्रकल्पग्रस्तांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला जमीन देणारे शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त यांच्या समन्वय समितीने हा भूखंड घोटाळा बाहेर काढताच इमारत बांधकाम परवानगी तात्पुरती रद्द केली आहे. ही परवानगी कायमस्वरूपी रद्द व्हावी, अशी मागणी दादा चव्हाण यांची आहे.उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचा हा विधानसभा मतदारसंघ आहे. कुडाळ एमआयडीसीसाठी माजी मंत्री कै. एस. एन. देसाई यांनी धडपड केली आणि उद्योग आणले. आता उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्याकडून जनतेच्या अपेक्षा आहेत. पण भूखंड घोटाळा करणारे त्यांच्या खात्याचे अधिकारी विकास काय करणार, असा खुला प्रश्न लोकांत चर्चिला जात आहे.
