News Flash

करोना संकटात अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव

बेड मॉनिटरिंग सिस्टीम उत्तम करावी, कॉल सेंटर तयार करण्याची घोषणा झाली मात्र अंमलबजावणी झालेली नाही.

संग्रहीत

मुनगंटीवारांची थेट आरोग्य मंत्र्यांकडे तक्रार

चंद्रपूर : करोनाचा उद्रेक व मृत्यूसंख्येत वाढ होत असताना जिल्हाधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी या चार प्रमुख अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याची गंभीर बाब माजी मंत्री तथा लोकलेखा समितीचे प्रमुख आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. वैद्यकीय अधिकारी नोकरी सोडून जात आहेत. रिक्तपदांची भरती प्रक्रियेचा कालबध्द कार्यक्रम राबवावा. ३६ रुग्णवाहिका दिल्यात, मात्र इंधनासाठी पैसा नाही, अशा गंभीर बाबींमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे सांगितले.

करोना रुग्णांची वाढती संख्या आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेण्यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या विनंतीनुसार सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी २७ मार्चला ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीला आ. सुधीर मुनगंटीवार, आ. सुभाष धोटे, आ. किशोर जोरगेवार, जि. प. अध्यक्षा संध्या गुरनुले, महापौर राखी कंचर्लावार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, अधिष्ठाता डॉ. हुमणे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राठोड, जिल्हा आरोग्य अधीक्षक डॉ. गहलोत, आयुक्त राजेश मोहिते उपस्थित होते. वैद्यकीय अधिकारी, तज्ज्ञ, परिचारिका यांची पदे रिक्त आहेत. फिजिशियन नोकरी सोडून जात आहेत. या बाबींचा गांभीर्याने विचार होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्याच्या दृष्टीने कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, अशी मागणी केली. या करोना काळात मे २०२० पासून फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत देयके प्रलंबित आहेत. अशी परिस्थिती राहिली तर प्रशासनाला कोण मदत करेल, असा सवालही केला. बेड मॉनिटरिंग सिस्टीम उत्तम करावी, कॉल सेंटर तयार करण्याची घोषणा झाली मात्र अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे कॉल सेंटर त्वरित करण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादित केली. प्रत्येक गावात ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर द्यावे तसेच स्वच्छतेसाठी ग्रामपंचायतींना निधी द्यावा, ३६ रुग्णवाहिका उपलब्ध करण्यात आल्या मात्र इंधन, चालकासाठी निधी देण्यात आलेला नाही. याकडे सुद्धा त्यांनी लक्ष वेधले. मेडिकल वेस्ट डिस्पोजलची समस्या सुद्धा महत्त्वाची आहे. या समस्येचे सुद्धा प्राधान्याने निराकरण करण्यात यावे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २५ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च करण्याचे ठरले असताना तो खर्च केला जात नाही. याकडे सुद्धा त्यांनी आरोग्य मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. कंत्राटी कामगारांचे वेतन ८ महिन्यांपासून थकित असल्याच्या प्रश्नांकडे त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 29, 2021 1:47 am

Web Title: lack of coordination among officials in the corona crisis akp 94
Next Stories
1 दीपाली चव्हाण प्रकरणाचा तपास महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडे
2 खोंब्रामेंढा-हेटाळकसाच्या जंगलात नक्षल-पोलीस चकमक
3 दीपालींच्या पत्रातील अनेक प्रश्न अनुत्तरितच!
Just Now!
X