News Flash

कृषी क्षेत्रात घसरण

१८ टक्के सहकारी संस्था तोटय़ात

प्रतिनिधिक छायाचित्र

राज्याच्या आर्थिक विकासात कृषी व संलग्न कार्ये हे क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. मात्र गेल्या वर्षांच्या तुलनेत राज्याच्या विकासदरातील घटीसोबतच या क्षेत्राच्या विकासदरातही लक्षणीय घट अपेक्षित असल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे. गेल्या वर्षांतील अपुऱ्या पावसामुळे कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर गेल्या वर्षीच्या २२.५ टक्क्यांवरून उणे ८.३ टक्क्यांपर्यंत नीचांकी स्तरापर्यंत घसरणार आहे. एकटय़ा कृषी क्षेत्राचा विचार करता गेल्या वर्षी फक्त कृषीचा वृद्धी दर ३०.७ टक्के इतका होता. या वर्षी हा दर उणे १४.४ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज आहे. केवळ उसाच्या उत्पादनात २५ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली असून अन्य कृषी उत्पादनात घट अपेक्षित धरण्यात आली आहे.

सन २०१६-१७ मध्ये राज्यात (सरासरी पावसाच्या ९४.९) चांगला पाऊस झाला होता. त्यामुळे कृषी उत्पादन जास्त झाले होते. मात्र, २०१७ च्या खरीप हंगामात राज्यात सरासरीच्या ८४.३ टक्के पाऊस झाला. त्यातही ३५५ तालुक्यांपैकी १४७ तालुक्यांत अपुरा पाऊस झाला. खरिपात १५० लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात मागील वर्षांच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ४ टक्के, ४६ टक्के, १५ टक्के आणि ४४ टक्के इतकी घट अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, या सगळ्यात यंदा फक्त उसाच्या उत्पादनात मात्र २५ टक्के वाढ होईल असा अंदाज आहे. गेल्या रब्बीच्या तुलनेत यंदाच्या (२०१७-१८ च्या)रब्बी हंगामात ४६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून रब्बी पिकाखालील क्षेत्रात ३१ टक्के घट अपेक्षित आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ३९ टक्के, ४ टक्के, ७३ टक्के घट अपेक्षित आहे. तसेच यंदा फळ पिकांमधून २०७ लाख मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित आहे. कापसाच्या  उत्पादनात ४३ टक्के घट अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी कृीष आणि संलग्न क्षेत्राचा वृद्धी दर २२.५ टक्के इतका होता. मात्र, यंदा तो उणे ८.३ टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या पीक उत्पादनात राज्यात लक्षणीयरीत्या घट होणे अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

पशुसंवर्धन विभागाचा वृद्धी दर गेल्यावर्षी ११.७ टक्के होता यंदा हा दर ५.८ टक्के इतका राहील. मत्स्य व्यवसाय व मत्स्य शेतीचा अनुक्रमे २१.२ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षांत राज्य सरकारने कृषी व यंत्रमागांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठय़ासाठी ८,२७१ कोटी, पंतप्रधान पीक विमा योजना विमा हप्त्यापोटी १,७०१ कोटी आणि अन्नधान्य वितरण, अंत्योदय, अन्नपूर्णा यांसारख्या योजनांसाठी १,३७८ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य दिल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

१८ टक्के सहकारी संस्था तोटय़ात

राज्यात ३१ मार्च २०१७ अखेर ५ कोटी २५ लाख सभासद असलेल्या १ कोटी ९५ लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी ११ टक्के कृषी पत पुरवठा, १० बिगर कृषी पतपुरवठा तर ७९ टक्के इतर कामे करणाऱ्या संस्था होत्या. त्यापैकी १८.७ टक्के संस्था या तोटय़ात आहेत, यातल्या ३२.६ टक्के कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या आहेत. २०१६-१७ मध्ये ४२,१७२ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.  राज्यात ३१ मार्च २०१७ रोजी ११ हजार ५९७ सहकारी दूध संस्था व ७४ सहकारी दूध संघापैकी ४२.९ टक्के सहकारी दूध संस्था व २८.४ टक्के  दूध संघ तोटय़ात होते. तसेच२८१ सूत गिरण्यांपैकी ९४ टक्के सूत गिरण्या तोटय़ात होत्या.

गेल्या ५ वर्षांतील कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वृद्धी दर

  • २०१३-१४ – १२.३ टक्के
  • २०१४-१५ – उणे १०.७ टक्के
  • २०१५-१६ – उणे ३.२ टक्के
  • २०१६-१७ -२२.५ टक्के
  • २०१७-१८ – उणे ८.३ टक्के

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 9, 2018 1:13 am

Web Title: lack of development in agricultural sector
Next Stories
1 आधुनिकतेच्या वाटचालीत महाराष्ट्र अजूनही मागेच!
2 राज्य प्रगतीच्या मार्गावर!
3 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्यासाठी केंद्राचा निधीही खर्च नाही!
Just Now!
X