10 December 2018

News Flash

आधुनिकतेच्या वाटचालीत महाराष्ट्र अजूनही मागेच!

८२ टक्के साक्षरता, मुला-मुलींचे प्रमाण मात्र व्यस्त

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

८२ टक्के साक्षरता, मुला-मुलींचे प्रमाण मात्र व्यस्त

काळाच्या प्रत्येक उंबरठय़ावर आपले पुरोगामित्व व आधुनिकत्व सिद्ध करणारे आपले राज्य शाश्वत विकासाच्या वाटेवर दमदार पावले टाकत प्रगती करीत आहे, असा दावा करणारे महाराष्ट्र राज्य साक्षरता, दरडोई उत्पन्न, अन्नधान्याचे दरडोई उत्पादन, वनक्षेत्राची घनता, वृक्षराजीचे आच्छादन आदी अनेक बाबींमध्ये देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत मागेच असल्याचे चित्र नव्या आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट उमटले आहे.

तीन लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या महाराष्ट्राच्या ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार लोकसंख्येपैकी ४५.२२ टक्के लोकसंख्या नागरी क्षेत्रात राहते. राज्यातील ८२.३४ टक्के लोकसंख्या साक्षर आहे. तथापि, मुलामुलींचे प्रमाण मात्र अजूनही व्यस्तच असून  सन २०११ च्या आकडेवारीनुसार, सहा वर्षांखालील एक हजार मुलांच्या मागे मुलींची संख्या मात्र केवळ ८९४ एवढीच आहे. ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ सारख्या राष्ट्रीय योजनांचा मोठा बोलबाला महाराष्ट्रातही झाला होता. या मोहिमांमुळे अन्य अनेक राज्यांतील परिस्थिती कालांतराने सावरत गेली. तमिळनाडू व आंध्र प्रदेशात या वयोगटातील मुलींचे प्रमाण अनुक्रमे ९९६ व ९९३ एवढे आहे. केरळमध्ये तर मुलींचे प्रमाण देशात सर्वाधिक म्हणजे दर एक हजार मुलांमागे १०८४ एवढे आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, गोवा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ईशान्येकडील राज्ये, व अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील मुलामुलींचे प्रमाण अजूनही व्यस्त आहे. स्त्री भ्रूणहत्या, बालविवाह अशा अनेक कुप्रथा रोखण्यातील प्रयत्नांचा गांभीर्याने आढावा घेण्याचा इशाराच या अहवालातून राज्य सरकारला दिला गेला आहे.

शाश्वत विकासाचा ध्यास घेतलेल्या महाराष्ट्रात मात्र, सुमारे २५ टक्के महिला व सुमारे १२ टक्के पुरुष निरक्षरच आहेत. केरळ, मिझोरम, त्रिपुरा, गोवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यांनी साक्षरतेच्या स्पर्धेत महाराष्ट्रास मागे टाकले असून महाराष्ट्राचा देशात सातवा क्रमांक लागतो. सन २०१६-१७ च्या आकडेवारीनुसार, राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाचा आकडादेखील अन्य काही राज्यांच्या तुलनेत मागेच आहे. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न चार लाख २५ हजार ७४९ रुपये एवढे आहे, तर दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न तीन लाख तीन हजार ७३ रुपये आहे. सिक्कीमसारख्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख ५७ हजार १८२ रुपये एवढे आहे, तर महाराष्ट्राचे एक लाख ६५ हजार ४९१ रुपये एवढे आहे.

वनीकरणाच्या योजनांचा मोठा गाजावाजा राज्यात सुरू असतो, तरीही आजही राज्याच्या जेमतेम साडे सोळा टक्के क्षेत्र वनांनी आच्छादलेले आहे. राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्राचा निश्चित आकडा आजही उपलब्ध नाही. मात्र, राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी निव्वळ पेरणी क्षेत्राचे प्रमाण ५६.४० टक्के एवढे आहे. सन २०११ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात शेतकऱ्यांची संख्या एक कोटी २५ लाख ६९ हजार एवढी आहे, तर शेतीशी संबंधित कामे करणाऱ्यांची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२.७१ टक्के आहे. मात्र, दरडोई अन्नधान्य उत्पादनाचे प्रमाण अन्य अनेक राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी कमीच आहे. हरियाणामध्ये अन्नधान्य उत्पादनाचे दरडोई प्रमाण ५६६ किलो आहे, तर मध्य प्रदेशात ३७६ किलो एवढे आहे. निम्म्याहूनही जास्त लोकसंख्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित महाराष्ट्रात मात्र अन्नधान्य उत्पादनाचे दरडोई प्रमाण केवळ ९५.८ किलो एवढेच आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल ठळक वैशिष्टय़े

  • राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर २०१७-१८ मध्ये ७.३ टक्के राहण्याची अपेक्षा. २०१६-१७ मध्ये तो १० टक्के होता.
  • राज्याचे दरडोई उत्पन्न २०१७-१८ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न एक लाख ८० हजार ५९६ रुपये असून २०१६-१७ मध्ये एक लाख ६५ हजार ४९१ रुपये होते.
  • राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण पूर्ण. सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये धान्य वाटपासाठी सेवा यंत्रे स्थापित.
  • प्रधानमंत्री जन-धन योजनेअंतर्गत ७ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत राज्यात सुमारे ४३०४ कोटी ठेवींसह सुमारे दोन कोटी २० लाख बॅंक खाती उघडली.
  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये महाराष्ट्र आघाडीच्या राज्यांपैकी एक. २०१५-१६ पासून ९ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत ४४ हजार ५८३ कोटी रुपये वितरित.
  • जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१६-१७ मध्ये निवडण्यात आलेल्या एकूण ५२९१ गावांमध्ये ५८९७.६ लाख घनमीटर जलसाठय़ाच्या निर्मितीद्वारे २८३० गावे पाणीटंचाई मुक्त. या अभियानांतर्गत २०१७-१८ मध्ये एकूण ५०१८ गावांची निवड.
  • नीती आयोगाच्या पायाभूत सुविधा २०१७ च्या अहवालानुसार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील एकूण खर्चामध्ये ११ टक्के हिश्श्यासह महाराष्ट्र देशात अग्रेसर.
  • राज्यातील वाहनांची संख्या एक जानेवारी २०१८ रोजी तीन कोटी १४ लाख असून प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे २५ हजार ८५९ वाहने आहेत. तर प्रत्येक किलोमीटरमागे १०४ वाहने आहेत.
  • २०१७-१८ मध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एकूण एक लाख सहा हजार ५२७ शाळा असून त्यात १५९.०९ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. तर नववी ते बारावीपर्यंतच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २६ हजार ८७९ असून त्यात ६६ लाख ४८ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत.

First Published on March 9, 2018 1:10 am

Web Title: lack of development in maharashtra education sector