19 April 2019

News Flash

प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतजमिनीवर सुविधांचा अभाव

पाणी, वीज, रस्ते यांची कमतरता; शेतकऱ्यांची शेतीकडे पाठ

प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या शेतजमिनीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात खड्डे असून नकाशावर रस्ते दाखवले असले तरी प्रत्यक्षात रस्ते नाहीत.   (छायाचित्र: हेमेंद्र पाटील)

पाणी, वीज, रस्ते यांची कमतरता; शेतकऱ्यांची शेतीकडे पाठ

हेमेंद्र पाटील, बोईसर

तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प तीन व चारसाठी विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतजमिनी देण्यात आल्या असल्या तरी तिथे सुविधांचा अभाव आहे. पाणी, वीज, रस्ते यांचा अभाव असल्याने येथील शेतकऱ्यांनी शेतीकडे पाठ केली आहे. शेतजमिनीच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.

अक्करपट्टी व पोफरण गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या. त्यांना डहाणू तालुक्यातील वाणगाव, बावडा या महसुली भागांत जमिनी वाटप करण्यात आल्या आहेत. मात्र बावडा येथे वाटप केलेल्या जमिनी गावापासून सात किलोमीटर लांब देण्यात आल्या आहेत. त्यातच बावडा नवापाडा भागात देण्यात आलेल्या शेतजमिनीच्या ठिकाणी २० वर्षांपूर्वी दगडखाणी खोदलेल्या होत्या. त्यावर भराव करून जमिनीचे वाटप केले. यामुळे अनेक ठिकाणी खोलगट भाग असल्याने जमिनीचे सपाटीकरण नाही. त्यामुळे येथील काही भाग शेतीयोग्य क्षेत्र नसल्याचे समोर आले आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या व मागण्या

* अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नोकरीनिमित्त परगावी असल्याने त्यांना मोजणीसाठी येणे जिकिरीचे होते. त्यामुळे येथील जागेचे एकदा सर्वेक्षण करून कायमस्वरूपी हद्द  शासनाकडून निश्चित करून मिळावी.

* प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनीवर लोकांनी अतिक्रमणे केली आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जागेच्या हद्दीचे सीमांकन करून मिळावे.

* भूमिअभिलेख विभागाकडून बनवण्यात आलेल्या जागेच्या नकाशामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या जमिनीकडे जाण्यासाठी रस्ते दाखवण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्येक ठिकाणी रस्ते नसल्याने पावसाळ्यात या ठिकाणी जाता येत नाही. यामुळे या ठिकाणी पक्के रस्ते बांधण्यात यावे.

* वाटप झालेल्या शेतजमीन ठिकाणी विजेची सोय नसल्याने शेती करण्यासाठी बोअरवेलही मारता येत नाही.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना ज्या ठिकाणी जागावाटप करण्यात आल्या आहेत, त्या ठिकाणी रस्ते नसून पावसाळ्यात तिथे शेतकरी जाऊ  शकत नाही. शासन शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवते; परंतु प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या हक्काच्या सुविधा मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.

– गणेश कोरे, चिटणीस, प्रकल्पग्रस्त जनता समिती, अक्करपट्टी

 

 

First Published on April 16, 2019 3:07 am

Web Title: lack of facilities at the farmland of the project affected