28 September 2020

News Flash

विदर्भात सिंचनासाठी निधीची चणचण!

सिंचन क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती

संग्रहित छायाचित्र

मोहन अटाळकर

गेल्या दशकभरात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षा सुमारे साडेचार हजार कोटींचा कमी मिळालेला निधी, मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडलेली आहेत. करोनाच्या संकटकाळात निधीची कमतरता जाणवल्यास सिंचन क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील अनुशेष दूर करण्यासाठी निधीवाटपाविषयी राज्यपाल दरवर्षी निर्देश देत असतात. २००१ पासून ही व्यवस्था आहे. पण अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दरवर्षी कमी प्रमाणात निधी मिळत गेला. अधिकृत आकडेवारीनुसार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला २००९-१० मध्ये अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षा ८५२०.२ कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाला. त्या वर्षी तरतूद ३९४४ कोटी रुपयांची होती. प्रत्यक्षात सरकारने केवळ ३ हजार ९२ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते. २०१९-२० पर्यंत दरवर्षी याची पुनरावृत्ती होत गेली. त्यामुळे पाटबंधारे विकास महामंडळाला गेल्या अकरा वर्षांमध्ये तरतुदीपेक्षा ४ हजार ४३६ कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. तुलनात्मकदृष्टय़ा २०१०-११ हे वर्ष निधी वितरणाच्या बाबतीत समाधानकारक ठरले. कारण त्या वर्षी अंदाजपत्रकीय तरतूद आणि प्रत्यक्ष निधीवाटप यातील तफावत बरीच कमी होती. २०१५-१६ पासून स्थितीत सुधारणा झाली आणि वितरित केलेल्या निधीपेक्षा अधिक खर्च झाला. तरीही तरतुदीपेक्षा कमी निधी मिळाल्याने प्रकल्पांची कामे रखडत गेली. आता करोना संकटामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या कामांवरही परिणाम झाला आहे.

विदर्भातील अमरावती विभागात सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. हा अनुशेष २०२२ पर्यंत दूर करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सध्या असलेला अनुशेष दूर करण्यासाठी आणखी १५ हजार ४८८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट प्रकल्पांपैकी मोठे प्रकल्प हे पंतप्रधान कृषी संजीवनी योजना आणि ४१ मध्यम प्रकल्प हे बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत आहेत. अनुशेषांतर्गत एकूण १०२ प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि पर्यावरणविषयक मान्यतांचा प्रश्न प्रलंबित होता. पण गेल्या तीन वर्षांमध्ये हे प्रश्न मार्गी लागले आणि सुधारित मान्यता मिळाल्या.

सिंचन अनुशेष

राज्यपालांच्या निर्देशानुसार, विदर्भातील अमरावती विभागात १ लाख ६७ हजार ५११ हेक्टर जमिनीचा सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. सदर सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी अमरावती विभागाला अतिरिक्त १५०० कोटी रुपये देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. परंतु विदर्भात १२३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. ते प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किमान ४३ हजार ५६० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. तर सिंचन अनुशेषाचा अमरावती विभागाचा अतिरिक्त निधी वगळून राज्यपालांनी १,२३७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे ४३ हजार ५६० कोटींपैकी केवळ १,२३६ कोटीच विदर्भाला मिळाले आहेत. त्या गतीने निधी मिळाल्यास हा अनुशेष दूर करण्यासाठी किमान ४० वर्षे लागतील, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

एक हजारावर प्रकल्प

विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाच्या अखत्यारीत एकूण १ हजार ७५ प्रकल्प आहेत. त्यांपैकी ७६१ प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून संबंधित व्यवस्थापन संस्थांकडे पाणी वितरणाची व्यवस्था सोपविण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे एकूण ७ लाख १ हजार ७०९ हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे सिंचन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय ३१४ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यात १८ मोठे, ५३ मध्यम आणि २४३ लघू प्रकल्पांचा समावेश आहे.

पूर्णत्वाच्या मार्गावरील प्रकल्पांना अग्रक्रम

पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्यात यावा, भूसंपादन, पुनर्वसन, नक्त प्रत्याक्षी मूल्य आणि इतर मान्यतांकरिता निधीच्या आवश्यकतेबाबत प्राधान्य ठरवण्यात यावे, कोणताही निधी एका प्रदेशाकडून दुसऱ्या प्रदेशाकडे तसेच अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यांतून बिगर अनुशेष जिल्ह्यांकडे वळवता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. दुसरीकडे चालू प्रकल्पांची शिल्लक असलेली मोठी किंमत आणि साधनसंपत्ती ‘विरळ’ होत जाण्याचे धोके लक्षात घेता जोपर्यंत सरकार चालू प्रकल्पांवरील निधीच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ न देता, निश्चित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात येऊ नयेत, असेही राज्यपालांनी निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्पांची किंमत वाढत गेली, त्याचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना बसला आहे. सुमारे १५० सिंचन योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या आणि विदर्भाच्या वाटय़ाला येणारे १५७ टीएमसी पाणीही वापरले जात नसल्याचे दिसून आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 5, 2020 12:21 am

Web Title: lack of funds for irrigation in vidarbha abn 97
Next Stories
1 वेगवान वाऱ्यांसह कोकणात संततधार
2 ८३ वर्षीय आजी करोनामुक्त 
3 करोना काळात उद्योगक्षेत्रांचे योगदान मोलाचे – मुख्यमंत्री
Just Now!
X