शेतकरी, शेतमजूर, ऊसतोड मजूर व ऊस वाहतूकदारांना अजिबात थांगपत्ता लागू न देता त्यांच्या नावे लाखो रुपयांची कर्जे उचलण्याचा प्रकार सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल सहकारी साखर कारखान्यात उघडकीस आल्यामुळे व इतरही काही आक्षेपार्ह मुद्यांवर देशमुख अडचणीत आले आहेत. सोलापुरातून सुशीलकुमार शिंदे व विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासारखे दिग्गज नेतृत्व यापूर्वी पुढे आले होते. या दोघांनी आपल्या नेतृत्वाची छाप संपूर्ण राज्याच्या राजकारणावर पाडली होती. या दोघा नेत्यांच्या नावाने सोलापूरची ओळख अजूनही सांगितली जाते. परंतु मोदी लाटेत म्हणा किंवा इतर संकटांमुळे शिंदे व मोहिते-पाटील या दोन्ही दिग्गज नेत्यांचे नेतृत्व बरेचशे कोमेजले आहे. दुसरीकडे राज्यात व केंद्रात भाजपच्या हाती सत्ता आल्यानंतर भाजपच्या माध्यमातून पुढे आलेले सोलापूरचे सुभाष देशमुख हेदेखील राज्याच्या मंत्रिमंडळात सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग यासारखी वजनदार खाती सांभाळत असतानाही स्वत:च्या कर्माने ते राजकीयदृष्टय़ा अडचणीत सापडले आहेत. एकूणच सोलापूरचे राज्यात नेतृत्व करणारे नेते वेगवेगळ्या कारणाने वादग्रस्त ठरले आहेत. दुसऱ्या बाजूला ‘तरुण तुर्का’नी जुन्या मंडळीना बाजूला सारून पुढे आणलेले नेतृत्व किती अर्थहीन व कुचकामी आहे, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. एकंदरीत, ही स्थिती पाहता सध्या सोलापूर जिल्ह्य़ात नेतृत्वाची पोकळी चांगलीच जाणवते आहे. सोलापूरच्या न्यायालयातील पट्टेवाला ते फौजदार ते थेट देशाच्या गृहमंत्रिपदापर्यंत वाटचाल केलेले व सुमारे ४० वर्षे सत्तेत राहिलेले सुशीलकुमार शिंदे यांना मागील २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत सोलापुरातून पराभवाची मोठी नामुष्की पत्करावी लागल्यानंतर राजकीयदृष्टय़ा त्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे बोलले जात असतानाच गेल्याच महिन्यात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी शिंदे यांच्यावर पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदासह हिमाचल प्रदेशाच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपविली. त्यामुळे ते सक्रिय झाले. परिणामी, इकडे स्वगृही सोलापुरातही पक्षात नव्याने ‘जान ’आली असून पक्ष कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. येत्या काळात शिंदे यांनी अधिक लक्ष दिले तरच सोलापुरात काँग्रेस पक्षाला ‘अच्छे दिन’ येतील. मागील लोकसभा निवडणुकीत शिंदे यांना शरद बनसोडे यांच्यासारख्या अतिशय नवख्या उमेदवाराकडून पराभव पत्करावा लागला होता. शिंदे यांचा मूळ स्वभाव पाहता ते पलायनवादी नाहीत. मागील पराभवाचा वचपा ते सहजपणे काढू शकतात. मागील लोकसभा निवडणुकीत असलेली मोदी लाट येत्या २०१९ सालच्या निवडणुकीत कितपत राहील, याचा अंदाज आताच बांधता येणे शक्य नाही. मोदी लाट नसेल तर शिंदे हे पुन्हा लोकसभेत निवडून जाऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील. तरच त्यांचे नेतृत्व पुन्हा तळपणार आहे. या दृष्टीने त्यांच्या हालचालींकडे सोलापूरकरांचे बारकाईने लक्ष राहणार आहे. शिंदे यांच्यापाठोपाठ विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाची पुरती पिछेहाट झाली आहे. अकलूजच्या तालेवार मोहिते-पाटील घराण्यातून आलेल्या विजयसिंहांनी उपमुख्यमंत्रिपदाबरोबरच अनेक वर्षे सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळले होते. जिल्हा परिषद, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आदी बडय़ा संस्थांवर अनेक वर्षे त्यांचीच मजबूत पकड होती. परंतु अलीकडे सात-आठ वर्षांत ते मागे पडले आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाट असतानादेखील माढा मतदारसंघातून ते निवडून आले ते वैयक्तिक सहानुभूतीमुळे. साखर कारखाने, बँका, दूधसंस्था, कुक्कुटपालन संस्था अशा अनेक संस्थांच्या माध्यमातून सहकार चळवळीत काम करणारे खासदार मोहिते-पाटील हे एकीकडे राजकीयदृष्टय़ा पिछाडीवर असताना दुसरीकडे त्यांच्याशी संबंधित साखर कारखाना व इतर संस्थांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून घेतलेल्या सुमारे १७५ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत राहिले आहे. त्यामुळे त्यांची जास्तच अडचण झाली आहे. राजकारणात चढ-उतार येणे हे नवीन नाही. ते येतच असतात. मोहिते-पाटील हे राजकीयदृष्टय़ा मागे पडणे हे समजू शकतो. परंतु आर्थिकदृष्टय़ा घसरण होणे व त्यातून कोटय़वधींची कर्जे थकीत राहणे हे मोहिते-पाटील यांच्या लौकिकाला धक्का देणारे ठरले आहे. त्यांच्या संस्थांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेत झाली तर त्यांची विश्वासार्हता अबाधित तर राहीलच, पण त्याचबरोबर ते पुन्हा एकदा संपूर्ण सोलापूर जिल्हा ढवळून काढू शकतात. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचे बंधन राहणार नाही, हेदेखील निश्चित. नेतृत्वाची पोकळी.. सोलापूर जिल्हा मोदी लाटेत भाजपकडे झुकला असला तरी या जिल्ह्य़ाच्या राजकारणाचा मूळ गाभा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा आहे. त्यामुळेच मोदी लाट कायम असूनही विधानसभा निवडणुकीत सोलापुरात भाजपला केवळ दोन जागांवर थांबावे लागले. बार्शीतून राजेंद्र राऊत व करमाळ्यातून संजय शिंदे यांना पराभूत व्हावे लागले. तर पंढरपुरातून भाजपच्या दिग्गज नेत्यांच्या सभा होऊनही काँग्रेसचे भारत भालके हे निवडून येऊ शकतात. सांगोल्यासारख्या एकाच मतदारसंघातून शेकापचे ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांना विक्रमी स्वरूपात तब्बल ५० वर्षे विधानसभेत निवडून पाठविले जाते. येथील मतदार जनतेची मानसिकता पुरोगामी कार्यसंस्कृतीची साक्ष देणारी आहे. म्हणूनच प्रशांत परिचारक किंवा संजय शिंदे यांच्यासारखे तरुण नेते मूळ काँग्रेसी विचारधारेतून बाहेर पडत भाजपच्या दारी उभे असले तरी त्यांना फार पुढे काही मजल मारता येत नाही, हे सध्याच्या स्थितीवरून तरी दिसून येते. या ‘तरुणतुर्क’ नेत्यांची मनोवस्थाही संभ्रमित झाल्याचे दिसून येते. संजय शिंदे हे भाजपपुरस्कृत महाआघाडीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष झाले असले तरी त्यांचा भाजप प्रवेश संभ्रमावस्थेत आहे. तर अनेक घोटाळ्यांच्या मालिकेमुळे प्रतिमा मलिन झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या कारभारातदेखील शिंदे यांना फारशी छाप टाकता येईना. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड हेच खऱ्या अर्थाने जिल्हा परिषदेचा गाडा हाकतात, असे दिसते. विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व करणारे पंढरपूरचे प्रशांत परिचारक यांनीही आपला आत्मविश्वास गमावला आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचारात सैनिकांच्या कुटुंबीयांविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे ते चांगलेच अडचणीत आले होते. आजदेखील हे वादग्रस्त विधानरूपी ‘भूत’ परिचारक यांची मानगूट सोडायला तयार नाही, असे दिसते. या पाश्र्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्य़ात एकंदरीत नेतृत्वाची पोकळी जाणवते आहे.
