मंत्री, खासदार,आमदारांच्या समितीत चर्चा नाही; दोन वर्षांत १७०० कोटींची थकबाकी राज्यातील लघु, मध्यम व मोठय़ा धरणांतील शेती, उद्योग व पिण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याचे पैसे भरण्यास (पाणीपट्टी) शेतकरी व उद्योजकांकडून अनुत्साह दाखविला जात आहे. विशेष म्हणजे मंत्री, खासदार, आमदारांचा समावेश असलेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाणीपट्टी वसुलीबाबत ब्र शब्द काढला जात नाही. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांची सुमारे १७०० कोटी रुपयांची थकबाकी कशी वसूल करायची, असा जलसंपदा विभागापुढे प्रश्न पडला आहे. या संदर्भात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीही हतबलता व्यक्त केली. राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने अपूर्ण अवस्थेतील पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आणि जी धरणे पूर्ण झाली आहेत, परंतु शेतकऱ्यांच्या शिवारात पाणी पोहचविण्यासाठी कालवा नाही, त्याची पूर्तता करण्यावर भर दिला. धरण व कालवे तयार आहेत, त्यातून शेतकऱ्यांना पाणी मिळते, त्या कालव्यांची वेळोवेळी दुरुस्ती करणे आवश्यक असते. पाणीपट्टीतून मिळणाऱ्या रकमेचा त्यासाठी वापर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय या सरकारने घेतला. परंतु सिंचन किंवा बिगर सिंचनासाठी वापरलेल्या पाण्याची पट्टीच वसूल होत नसल्याचा अनुभव या सरकारलाही येत आहे. जलसंपदा विभागाने २०१६ मध्ये कालवा सल्लागार समित्यांची पुनर्रचना केली. त्यानुसार लघु, मध्यम व मोठय़ा पाटबंधारे प्रकल्पांच्या त्या-त्या विभागातील लाभक्षेत्रातील लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पाणी वापर संस्थांच्या प्रतिनिधींचा या समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या समित्यांचे अध्यक्ष, जलसंपदा मंत्री, राज्यमंत्री किंवा पालकमंत्री असतात. धरणांतील पाणीसाठय़ानुसार पाण्याचे वार्षिक नियोजन करणे, प्रत्यक्ष झालेल्या सिंचनाचा आढावा घेणे, चालू वर्षांच्या हंगामनिहाय प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम तयार करणे आणि सिंचन व बिगर सिंचन पाणीपट्टी थकबाकीचा आढावा घेणे, इत्यादी कामे सल्लागार समितीवर सोपविण्यात आली आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी ३६ प्रकल्पांच्या कालवा सल्लागार समित्यांची बैठक घेतली. त्यात कुकडी, घोड, निरा उजवा कालवा, निरा डावा कालवा, खडकवासला, चास कमान, पवना, भामा आसखेड, धोम, बलकवडी, कन्हेरे, उरमोडी, उध्र्व पेन गंगा, पूर्णा, निम्न मानर, विष्णूपूरी, येलदारी, सिद्धेश्वर, वारणा, गंगापूर, कडवा, उध्र्व गोदावरी, चनकापूर, भंडारदरा, मूळा, गोदावरी डावा कालवा, गोदावरी उजवा कालवा, गिरणा, जायकवाडी, राधानगरी, निम्न दुधवा, नांदूरमधमेश्वर, तुळशी, दुधगंगा या प्रकल्पांचा समावेश आहे. धरणांतील पाणी शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पोहचवायचे असेल, तर कालवे व्यवस्थित पहिजेत. त्यांची वेळोवेळी देखभाल-दुरुस्ची झाली तर शेतीला पाणी मिळेल. त्याचा खर्च पाणीपट्टीतून भागवायचा आहे. परंतु वापरलेल्या पाण्याची पट्टी भरली जात नसल्याचे आढळून आले. जलसंपदा मंत्र्यांनी खासदार, आमदारांचा समावेश असलेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी ठेवली. २०१६ मध्ये सिंचन व बिगरसिंचन एक हजार २०८ कोटी १८ लाख रुपये पाणीपट्टटी मिळणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात ५७२ कोटी ९० लाख रुपये वसूल झाले आहेत. २०१७-१८ मध्ये एक हजार २९२ कोटी ५४ लाख रुपये पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात २०० कोटी ४४ लाख रुपये वसूल झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. परंतु त्यावर बैठकीत मोन पाळण्यात आले. त्यामुळे पाणीपट्टी वसूल कशी करायची हा मोठा प्रश्न आहे, जलसंपदा मंत्र्यांनीही पत्रकार परिषदेत त्यावर मौन पाळणेच पसंत केले. दरम्यान, यंदा पाऊस चांगला झाला असून, राज्यातील सर्व धरणांमध्ये सरासरी ७५ टक्के पाणीसाठा आहे. त्याचे १५ ऑक्टोबर ते जून २०१८ म्हणजे पुढील आठ महिन्यांचे सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठीच्या पाण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली. पुढील दोन वर्षांत साडे पाच लाख हेक्टर सिंचन वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. थकबाकीचे काय करायचे.. २०१६ मध्ये सिंचन व बिगरसिंचन एक हजार २०८ कोटी १८ लाख रुपये पाणीपट्टटी मिळणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात ५७२ कोटी ९० लाख रुपये वसूल झाले आहेत. २०१७-१८ मध्ये एक हजार २९२ कोटी ५४ लाख रुपये पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात २०० कोटी ४४ लाख रुपये वसूल झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. परंतु त्यावर बैठकीत मौन पाळण्यात आले.
