चार ते पाच तास विलंब; खासगी रुग्णवाहिका चालकांकडून दुप्पट भाडे आकारणी पालघर : जिल्ह्यात करोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत असून त्यांचे चाचणी नमुने घेणे, सिटी स्कॅन करणे तसेच आवश्यकता भासल्यास इतर रुग्णालयात रुग्णाला हलवण्यासाठी रुग्णवाहिकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासत आहे. शासनाच्या १०८ प्रणालीअंतर्गत रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्यासाठी चार ते पाच तासांचा अवधी लागत असल्याने गंभीर रुग्णांना खासगी रुग्णवाहिकांचा आधार घ्यावा लागत आहे. मात्र दुप्पट तिप्पट भाडे आकारून खासगी रुग्णवाहिका चालकांकडून रुग्णांची लूट होत आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दररोज सुमारे साडेचारशे ते पाचशे नवीन रुग्ण वाढत असून त्यापैकी सरासरी दोनशे रुग्ण हे फक्त पालघर तालुक्यामधील आहेत. अशा रुग्णांकडून आजाराचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होत असून अशा रुग्णांचे नमुने तपासणीकरिता संभाव्य रुग्णांना केंद्रापर्यंत ने-आण करण्यासाठी मोठी संख्या असते. त्याचप्रमाणे दाखल होणाऱ्या रुग्णांना प्रत्येक केंद्रातून किमान तीन ते चार रुग्णांच्या हाय रिझोल्यूशन सिटी स्कॅन करणे भाग पडत असून अशी सुविधा बोईसर येथे एका खासगी केंद्रात उपलब्ध असल्याने त्या ठिकाणीदेखील रुग्णांच्या वाहतुकीसाठी रुग्णवाहिकेची गरज भासते. या केंद्रामध्ये अनेक रुग्ण येत असल्याने याकामी तीन ते चार तासांचा अवधी लागत असतो. शिवाय गंभीर रुग्णांना मुंबई, वसई-विरार महानगरपालिका किंवा मीरा रोड येथे स्थलांतरित करण्यासाठीदेखील रुग्णवाहिकेची गरज भासत असून या सर्व कामांसाठी जिल्ह्यात फक्त नऊ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. करोनाच्या पहिल्या लाटे दरम्यान जिल्हा प्रशासनाने अनेक खासगी रुग्णवाहिका अधिग्रहीत केल्या होत्या. मात्र अशा रुग्णवाहिकांची भाडे, देखभाल-दुरुस्ती खर्च, चालकाचे वेतन देण्यात आले नसल्याने या सर्व रुग्णवाहिका संस्थांनी शासनाला आता सहकार्य करण्याचे टाळले आहे. त्याच बरोबरीने जिल्हा प्रशासनानेही रुग्णवाहिका अधिग्रहीत केल्या नसल्याने रुग्णांच्या समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. काही आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णवाहिका असल्या तरी त्यांची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती झालेली नाही तसेच चालकाची पदनिर्मिती झाली नसून इंधनासाठी अनुदान किंवा निधी प्राप्त झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी असलेल्या खासगी रुग्णवाहिका यांचा वापर गरजू रुग्णांना करावे लागत असून त्यांच्याकडून वाढीव भाडे उकळले जात असल्याचा आरोप रुग्णांचे नातेवाईक करत आहेत. १०८ प्रणालीअंतर्गत जिल्ह्यातील २९ रुग्णवाहिका पैकी नऊ रुग्णवाहिका करोना रुग्णांसाठी वर्ग करण्यात आले असून या रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालय पालघर, ग्रामीण रुग्णालय मनोर, टीमा रुग्णालय बोईसर, वाणगाव ग्रामीण रुग्णालय, जव्हार येथील करोना केंद्र, विक्रमगड येथील रिवेरा रुग्णालय, पोशेरी करोना केंद्र, मांडवी व जुचंद्र येथील आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यरत आहेत. रुग्णांना स्वाब (२६ुं) देण्यासाठी, करोना केंद्रात रुग्णांना आणण्यासाठी, सिटी स्कॅनसाठी रुग्णांची वाहतूक करणे, रुग्णांचे मोठ्या रुग्णालयात स्थलांतर करणे व वेळ प्रसंगी मृतदेह अंत्यविधीसाठी स्मशानभूमीत देण्याचे काम या रुग्णवाहिकेतून केले जात आहे. त्याचबरोबर गर्भवती महिलांना करोना बाधा झाल्यास त्यांना मुंबई येथील रुग्णालयात स्थलांतरित करण्यात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षणीय आहे. पालघर ग्रामीण रुग्णालयाची क्षमता २० वरून ३० खाटांवर वाढवण्यात आली असली तरी या रुग्णालयात तसेच इतर रुग्णालयांमध्ये मेडिकल ऑफिसरची कमतरता भासत आहे. करोना केंद्रांमध्ये या पदाच्या नेमणुका अजून प्रलंबित राहिली आहे. पालघर जिल्ह्यातील आमदारांनी १५ रुग्णवाहिका दिल्या असल्यातरी असे असले तरी या रुग्णवाहिकांसाठी चालकांची नेमणूक प्रलंबित आहेत. ‘आरटीपीसीआर’साठी कामगारांची गर्दी करोना संसर्ग झपाट्याने वाढत असताना शासनाने ‘ब्रेक द चेन’ मोहिमेअंतर्गत जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपक्रमांना सुरू करण्यासाठी त्यांच्या कामगारांची आरटीपीसीआर तपासणी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या बरोबरीने विविध ठिकाणी काम करण्यासाठी पात्रता मिळवण्यासाठी औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्रातील कामगारांची तपासणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. परिणामी प्रत्यक्ष रुग्णांचे अहवाल येण्यास विलंब होत असून आजाराचा प्रसार होत आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत भूर्दंड खासगी रुग्णवाहिकेच्या लोकल फेरीसाठी एक हजार रुपयाचे भाडे आकारणी अपेक्षित असताना त्यासाठी दीड ते दोन हजार रुपये घेतले जातात. पालघर येथून बोईसर येथे सिटी स्कॅन करण्यासाठी दोन ते अडीच हजार रुपये भाडे अपेक्षित असताना तीन ते साडेतीन हजार रुपयांचा भाडे वसुली होत आहे. तर वसई-विरार व मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात रुग्णांना स्थलांतरित करायचे असल्यास सहा ते सात हजार रुपये घेतले जात असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे नागरिकाला प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये रुग्णाचे प्राण वाचविण्यासाठी अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत आहेत. पोलाद उद्योग बंद करण्याची वेळ गुजरात राज्यात रुग्ण संख्या तुलनात्मक कमी असून मुबलक प्रमाणात प्राणवायू असला तरीही गुजरात सरकारने राज्याच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये प्राणवायू पुरवठा करण्यास बंदी आली आहे. राज्य सरकारने औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजनपुरवठा बंद केला असून त्यामुळे तारापूर येथे असणारे काही मोठे पोलाद उद्योग बंद करण्याची वेळ ओढावणार आहे.
