लष्करातील सहायक पद्धतीवर प्रकाशझोत टाकणारे स्टिंग ऑपरेशन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या महिला पत्रकार पूनम अग्रवाल आणि निवृत्त लष्करी अधिकारी दिपचंद सिंह यांना गुरुवारी मुंबई हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने या दोघांविरोधात गोपनीयता कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द केला आहे. पूनम अग्रवाल या ‘दी क्विण्ट’मध्ये सहयोगी संपादक म्हणून काम करीत असून त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी स्टिंग ऑपरेशन केले होते. या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये लान्सनाईक रॉय मॅथ्यू यांनी लष्करातील सहायक पद्धतीवर टीका केली होती. या स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडिओ जारी करण्यात आल्यानंतर मॅथ्यू यांनी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर पूनम अग्रवाल यांच्याविरुद्ध आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आणि गोपनीय कायद्यानुसार नाशिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या विरोधात पूनम यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी मुंबई हायकोर्टाचे न्या. रणजीत मोरे, न्या. भारती डोंगरे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश देत याचिकाकर्त्यांना दिलासा आहे. या निकालावर पूनम अग्रवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या, मला न्यायपालिकेवर विश्वास होता. माझे संपादक माझ्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले. पण अजूनही लढाई संपलेली नाही. आता मी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. लष्करातील सहायक पद्धत आणि गोपनीयता कायद्याचा गैरवापर याविरोधात मी लढा देणार आहे. मॅथ्यू यांचा मृत्यू संशयास्पद असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, नाशिक पोलिसांना लान्सनाईक नरेशकुमार अमितकुमार जातव यांनी जबाब दिला होता. यात त्यांनी म्हटले होते की, दिपचंद हे ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी बागेत बसले होते. त्यांच्यासोबत एक महिला होती. संबंधित महिला ही पत्रकार असल्याचे माहित नव्हते. मी दिपचंद यांच्याकडे गेलो असता त्यांनी माझ्याशी सहायक पदावर काय काय काम करावे लागते, याची विचारणा केली. या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. जातव, मॅथ्यू आणि आणखी एक लष्करी कर्मचारी या तिघांनी दिपचंद आणि पूनम यांच्याशी चर्चा करताना सहायक म्हणून काय काय काम करावे लागते, याची व्यथा मांडली होती. पूनम यांनी याचे स्टिंग ऑपरेशन केले आणि हा व्हिडिओ तिघांचे चेहरे ब्लर करुन यूट्यूबवर अपलोड करण्यात आला. यानंतर मॅथ्यू यांनी आत्महत्या केली होती.
