नांदेड-वाघाळा मनपात आयुक्तपदी नव्याने रुजू झालेल्या सुशील खोडवेकर यांची घराच्या बाबतीत काहीशी व्यथा झाली आहे. शासकीय निवासस्थानाची प्रतीक्षा टाळून त्यांनी आपले बिऱ्हाड गरिबांसाठी बांधलेल्या इमारतीतील सदनिकेत हलवून आपल्या साधेपणाचा परिचय दिला खरा; पण त्याच वेळी नजीकच्या काळात आयुक्तांसाठी स्वतंत्र बंगला बांधता यावा, म्हणून ४ एकर जमीन संपादित करण्याची खर्चिक योजना त्यांनी स्थायी समितीपुढे मांडली आहे!
पालघर जिल्ह्यातील जव्हार येथून आलेल्या खोडवेकर यांना येथे रुजू होऊन जेमतेम तीन आठवडे झाले. शहरासमोर पाणी व इतर अनेक प्रश्न उभे असताना त्यात लक्ष घालण्याऐवजी खोडवेकरांनी आपल्या निवासस्थानाचा मुद्दा ताणताण ताणला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनही त्यापुढे हतबल झाले. मनपा आयुक्तांसाठी शहरात अधिसूचित बंगलाच नाही. खोडवेकरांच्या आधी आयुक्तपदाचा पदभार सांभाळणाऱ्या डॉ. निशिकांत देशपांडे यांचे ज्या ‘निशिगंध’ बंगल्यात वास्तव्य होते, तो बंगला खोडवेकरांना दिला आहे; पण देशपांडे यांना बदलीनंतर मुंबईत घर मिळाले नसल्याने त्यांना आपले कुटुंब काही दिवस नांदेडला ठेवणे भाग पडले.
आता त्यांची मुंबईत घराची सोय झाली असून ते आठवडाभरात आपले बिऱ्हाड नांदेडहून हलविण्याच्या तयारीत असताना खोडवेकर यांनी मोठा गाजावाजा करून केंद्र सरकारच्या ‘बीएसयूपी’ योजनेंतर्गत झोपडपट्टी मुक्तीसाठी बांधण्यात आलेल्या घराकुलांतील एका सदनिकेत आपले बिऱ्हाड सोमवारी सायंकाळी हलविले. त्यांना शासकीय बंगल्याचे रितसर वाटप झाले असताना ते या सदनिकेत कोणाच्या वाटपाच्या आधारे गेले, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. मात्र, मनपाची यंत्रणा त्याला उत्तर देऊ शकली नाही.
एका छोटय़ा सदनिकेत जाऊन आपल्या साधेपणाचा परिचय द्यावयाचा आयुक्तांचा इरादा होता, पण दुसऱ्या बाजूला त्यांनी मनपा आयुक्तांसाठी स्वतंत्र बंगला असावा या साठी ४ एकर जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव मनपाच्या आगामी अर्थसंकल्पात आणल्याची माहिती बाहेर आली. महापौर व आयुक्त यांच्यासाठी स्वतंत्र बंगले असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. केवळ भूसंपादन करायचे झाल्यास त्याला ४ कोटी रुपये मोजावे लागतील, असे संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मोठय़ा खर्चाचा हा प्रस्ताव आणि त्यावरील मोठय़ा बंगल्याचा हा ‘सुशील मार्ग’ पाहून मनपातील अधिकारी-कर्मचारी चक्रावून गेले. दुसऱ्या बाजूला राजकीय पक्षांनी आयुक्तांच्या एकंदर कृतीवर टीकाच केली. मनसेचे प्रकाश मारावार यांनी आयुक्तांनी पाण्याच्या तसेच मूलभूत सोयी-सुविधांच्या विषयांना प्राधान्य देण्याऐवजी घराचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवावा, हे शोभादायक नसल्याचे म्हटले आहे. मनपाचे पदाधिकारी व नगरसेवकांनीही आयुक्तांच्या कृतीवर नापसंती व्यक्त केली.
आधीच्या एखाद्या अधिकाऱ्याला शासकीय निवासस्थान सोडण्यास चार आठवडे लागतातच. तोपर्यंत प्रतीक्षा करण्याऐवजी खोडवेकरांनी गरिबांसाठीच्या योजनेतील सदनिकेचा ताबा घेऊन कोणाचे तरी तेथील आगमन (वास्तव्य) लांबणीवरच टाकले आहे, याकडे मारावार यांनी लक्ष वेधले.