आंबोली, चौकुळ, गेळे या तीन गावांचा कबुलायतदार गावकर जमीन प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर भिजत पडला आहे. या तिन्ही गावांच्या जमिनीची कागदोपत्री मालकी शेतकऱ्यांची नसल्याने योजनांचा फायदा मिळणे दुरापास्त बनले आहे. पण नवीन सरकार-नवीन धोरण अशा भावनांशी खेळणाऱ्या आश्वासनाने शेतकऱ्यांत नाराजी आहे. सावंतवाडी तालुक्यात आंबोली, चौकुळ व गेळे गाव येतात, हे गाव कोल्हापूर जिल्ह्य़ाच्या सीमेवर आहेत अर्थात घाटमाथ्याशी संलग्न असले तरी सावंतवाडी तालुक्याचा भाग असणारे तिन्ही गावे पर्यटनदृष्टय़ा विकसित होण्याची क्षमता असणारे आहे. दक्षिण कोकणचे प्रति महाबळेश्वर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंबोली या थंड हवेच्या ठिकाणासह चौकुळ व गेळे गावात पर्यटन विकसित होत आहे. या भागातील लोक सैन्यात आणि नोकरीनिमित्त शहरांकडे वळलेले आहेत. त्यामुळे पर्यटनाचा झपाटय़ाने विकास झाला तर भूमिपुत्र गावाकडे स्थिरावू शकतात, एवढी क्षमता या तिन्ही गावांत आहे. चौकुळ गावात अठरा हजार एकर, आंबोलीत नऊ हजार एकर व गेळे गावात अडीच हजार एकर मिळून तीस हजार एकर जमीन कबुलायतदार गावकर जमीन म्हणून संस्थानकाळापासून कसविली जाते. संस्थानिकांनी या जमिनीची कबुलायत दिली. त्या गावप्रमुखांनी शेतकऱ्यांकडून जमीन कसवून घेऊन त्यापोटी कर वसूल करून तो संस्थानात जमा करायचा अशा स्वरूपाचा पायंडा होता. स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने विलीन झाली. त्यानंतर महसूल कायदा निर्माण झाला. त्या वेळी आंबोली, चौकुळ व गेळे गावांची कबुलायत रद्द करून शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काच्या जमिनी नोंद होणे गरजेचे होते. पण ही तिन्ही गावे सावंतवाडी तालुक्यापासून अलग एका बाजूला असल्याने पाठपुरावा त्या काळात कमी पडला. तसेच या गावांतील घरटी एक जवान सैन्यात किंवा नोकरीनिमित्त शहराकडे असल्याने मालकी हक्काच्या जमिनीचा प्रश्न भिडत पडला. गेली पंचवीस वर्षे कबुलायतदार गावकर जमीन प्रश्न ऐरणीवक आला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकशाही आणि न्यायालयाच्या मार्गाने प्रयत्न सुरू आहेत. सुमारे तीस हजार एकर जमीन शेतकऱ्यांना वाटप करून देत मालकी हक्काने महसूल दप्तरी नोंदविणे गरजेचे आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सत्ताकाळात तसा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी त्यांनी सात-बारावर कबुलायतदार गावकर नोंद हटवून शासनाच्या नावे जमीन केली. शासनाच्या नावे जमीन करून तिचे वाटप करण्याचे त्यांचे धोरण होते, असे सांगण्यात येत होते. पण महसूलमंत्री, मुख्यमंत्री असणाऱ्या राणे यांनी त्या वेळी सात-बारावरील कबुलायतदार गावकर नोंद हटविण्यापलीकडे काही केले नाही, म्हणून या तिन्ही गावांत त्या काळात नाराजी होती. या प्रश्नावर राज्यमंत्री व पालकमंत्री असताना प्रवीण भोसले यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती, पण शेतकऱ्यांना त्यांचा निर्णय मान्य झाला नाही. त्यानंतर नारायण राणे यांनी प्रश्नावर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. आजचे पालकमंत्री व गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनीदेखील आमदार होण्यापूर्वीपासूनच कबुलायदार गावकर जमीन प्रश्नाचा पाठपुरावा केला होता. या प्रश्नी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री रामराजे निंबाळकर, सुरेश धस शेतकऱ्यांची चर्चा करण्यासाठी आले, पण त्यांनाही प्रश्न समजला नाही. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासमोरदेखील प्रश्न ठेवला गेला, पण लोकांना मालकी हक्काची जमीन मिळू शकली नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी कबुलायतदार गावकर जमीन प्रश्न सोडविण्यासाठी बरेच प्रयत्न केल्यानंतर वर्ग २ची जमीन नावे करून देण्याचा प्रस्ताव लोकांसमोर ठेवला, हा प्रस्ताव गेळे गावाने पहिल्यांदा स्वीकारला, पण त्यांच्या तांत्रिक बाब लक्षात आल्यावर वर्ग १ची म्हणजेच मालकी हक्काची जमीन म्हणूनच मिळावी अशी मागणी आहे. स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी जमीन कसत आहेत. ज्यांच्या नावे कबुलाय होती त्यांच्या संमतीच्या आधारे गावातील लोक शेती, विकासाची कामे करत होते. पण हीच जमीन शासनाच्या नावे झाल्यावर विकासकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यामुळे पुन्हा कबुलायतदार गावकर अशी नोंद सात-बारा सदरी करावी अशी मागणी झाली. चौकुळ, आंबोली व गेळे गावांत असणारी कबुलायतदार गावकर जमीन मालकी हक्कानेच वाटप करावी अशी मागणी आहे. चंदगड, आजरा तालुक्यात (कोल्हापूर जिल्हा) याच प्रकारची जमीन शेतकऱ्यांना वर्ग १ची म्हणून वाटप करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही जमीन वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात सरकार विलंब कशासाठी करत आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांचा आहे. ऊस, स्ट्रॉबेरी, बटाटा अशा थंड हवेच्या ठिकाणी होणाऱ्या विविध उत्पादनांसह दुग्धवाढीसाठी ही तिन्ही गावे अनुकूल आहेत. त्यातच पर्यटनाची क्षमता असणाऱ्या या भागात शेतकऱ्यांच्या न्याय्य जमिनी मालकी हक्काच्या झाल्यावर तिन्ही गावांतील शेतकरी प्रावाहात येतील. त्यामुळे शासनाने हा प्रश्न भिजत ठेवण्यापेक्षा लोकांना अपेक्षित असणारा निर्णय घ्यायला हवा, अशी मागणी आहे. या तिन्ही गावांतील लोकांच्या जमिनी वाटप करण्यात शासनाने दिरंगाई करणे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही.
