उद्योग संचालनालयाच्या नावे जमिनीची नोंद करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

उद्योग संचालनालयाने लातूर इंडस्ट्रीयल इस्टेट को-ऑप. सोसायटीस १९८२ साली उद्योगाकरिता ९० वर्षांच्या करारानुसार जागा वापरण्यास दिली होती. मात्र, त्या जागेवर स्वत:ची नावे लावण्याचे गैरप्रकार पुढे घडत गेल्यामुळे जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांच्या नोंदी कमी करून उद्योग संचालनालयाच्या नावे नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पत्नी वैशाली देशमुख, त्यांचे भाऊ आमदार दिलीपराव देशमुख यांच्यासह काही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील व्यक्तींची नावेही आहेत.

mumbai municipal corporation, transparent administration
मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शी होणार? नागरिकांशी संवाद, संपर्क वाढविण्याचे मनपा आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आवाहन
Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
धूळ नियंत्रण वाहनांमुळे नागरिकांबरोबरच झाडांचाही मोकळा श्वास

लातूरच्या उद्योगभवन परिसरात १९८२ साली सहकारी संस्था स्थापन झाल्यानंतर उद्योग उभारण्यास सुरुवात झाली. या संस्थेच्या सभासदांनी संचालक मंडळाशी संधान साधून जागेवर स्वतच्या मालकीची नोंद केली. वास्तविक जागा ही उद्योग संचालनालयाच्या मालकीची आहे. स्वत:च्या मालकीची जागा दाखवून तिचे गहाणखत करून बँकेकडून कर्ज उचलले. अनेक शासकीय कामासाठी लागणाऱ्या शपथपत्रात जागा स्वतच्या मालकीची आहे, असा उल्लेख करणे त्याच आधारे जागा, दुकाने खरेदी-विक्री करणे, संस्थेच्या घटनेत उल्लेख नसतानाही जागा भाडय़ाने देणे व उत्पादकता हा मूळ उद्देश असतानाही विसंगत व्यवसाय करणे आदी गैरप्रकार व बेकायदेशीर गोष्टी गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थेत राजरोस सुरू होत्या.

यासंबंधी विविध विभागांकडे पुराव्यासह तक्रारी करूनही राजकीय हितसंबंधामुळे कारवाई होत नव्हती. गेल्या अधिवेशनात आमदार डॉ. जयप्रकाश मुंदडा यांनी संस्थेत सुरू असलेल्या गरप्रकाराबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला व चौकशीची चक्रे हालली. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने चौकशी करून आपला अहवाल उद्योगमंत्र्यांकडे पाठवला. या प्रकरणात गेल्या चार वर्षांपासून भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस अ‍ॅड. प्रदीप मोरे यांनी तक्रार दाखल केली व माहिती अधिकार कार्यकत्रे मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी सतत पाठपुरावा केला. लातूरचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष यांनी सर्व मालमत्ताधारकांच्या नोंदी कमी करून त्या जागेवर उद्योग संचालनालयाची नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मालमत्ताधारकांमध्ये ही नावे

या मालमत्ताधारकांत वैशालीदेवी विलासराव देशमुख, अरिवद सोनवणे, ललितभाई शहा, प्रदीप राठी, अशोक भुतडा, हुकूमचंद कलंत्री, नरेंद्र अग्रवाल, विनोद गिल्डा, जगन्नाथ डागा, आमदार दिलीपराव देशमुख, अभिमन्यू रासुरे, वैजनाथअप्पा लातुरे आदी प्रतिष्ठितांची नावे आहेत. संबंधित मंडळी यासंबंधी कोणती भूमिका घेतात याकडे आता लक्ष लागले आहे.

मालमत्ताधारक व भोगवटाधारक हा मूलभूत फरक : जिल्हाधिकारी

लातूर इंडस्ट्रीयल इस्टेटमध्ये ज्या सभासदांना उद्योग चालवण्यासाठी करारावर जागा देण्यात आली आहे ते सर्व सभासद जागेचे भोगवटाधारक आहेत. ते जागेचे मालक नाहीत. काही सभासदांनी जागेचे मालक म्हणून नोंद करून घेतली आहे अन् त्यामुळेच त्यांची नावे कमी करून तेथे मालक म्हणून उद्योग संचालनालयाचे नाव नोंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय योग्य : राठी

लातूर महानगरपालिकेने ८ अ च्या रकान्यात लातूर इंडस्ट्रीयल इस्टेटच्या सभासदांची नावे नोंद केली होती. आम्ही त्यांना कोणत्या आधारे ही नावे नोंदवली असे माहितीच्या अधिकारात विचारले होते. त्यांनी कर घेण्यासाठी अशी नोंद केली आहे, मालकीसाठी नाही असा खुलासा दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय हा अतिशय योग्य असल्याची प्रतिक्रिया लातूर इंडस्ट्रीयल इस्टेट को-ऑप. सोसायटीचे अध्यक्ष प्रदीप राठी यांनी व्यक्त केली.