तालुक्यातील चोंढे गावात २५० मेगावॅट वीजनिर्मितीच्या घाटघर जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू करण्यात आलेली काही कार्यालये आता बंदही करण्यात आली आहेत. मात्र या प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीमुळे भूमिहीन झालेले ११ प्रकल्पग्रस्त मजूर गेल्या १३ वर्षांपासून रोजंदारीवरच काम करत आहेत. त्यांना रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवर सामावून घेण्याबाबत शासनाने दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून त्यांनी घाटघर कोकणकडा येथे ३ ते ५ डिसेंबर असे तीन दिवस उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. उपोषणादरम्यान शासनाने कोणत्याही प्रकारची दखल न घेतल्यास वीजनिर्मितीसाठी ऊध्र्व धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी चाकबंद आंदोलन करून रोखण्यात येईल, असा संतप्त इशारा संबंधित मजुरांनी दिला असल्याने वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.घाटघर जलविद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर ६९ प्रकल्पग्रस्तांना रोजंदारीवर कामावर घेण्यात आले होते. त्यापैकी पाच प्रकल्पग्रस्तांना रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात आले. त्यानंतर ५३ जणांना २० मे २००५ मध्ये सामावून घेण्यात आले. उर्वरित ११ मजूर गेल्या १३ वर्षांपासून रोजंदारीवरच काम करत आहेत. तर त्यातील एक मजूर लक्ष्मण नवसू नवलकर हा निवृत्तही झाला आहे. शासनाच्या या वेळकाढू धोरणामुळे शनिवार, रविवारची सुट्टी, वैद्यकीय रजा, महाराष्ट्र दर्शन अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध लाभांपासून ते मजूर वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे महागाईच्या काळात त्यांना जीवन जगणे मुश्कील झाले असून त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट कोसळले आहे.हरी विठोबा गुडनर, रामचंद्र कुसा गुडनर, लक्ष्मण रामा पोकळे, काशिनाथ जनार्दन अधिकारी, नामदेव दारकू गुडनर, बबन आंबो केवारी, लक्ष्मण विठू जगनर, लक्ष्मण सखा पोकळे, अंकुश लक्ष्मण गांगड व काशिनाथ चिमा भोईर या मजुरांना रूपांतरित अस्थाई आस्थापनेमध्ये शासनाने अद्यापपर्यंत सामावून घेतलेले नाही. याबाबत मंत्रालयापर्यंत वारंवार खेटय़ा मारल्यानंतर शासनाकडून याबाबत कारण शासनावर आर्थिक भार येत असल्याने सध्या मान्यता देत नाही, असे तुणतुणे त्यांच्यासमोर वाजविले जात असल्याचे त्या मजुरांचे म्हणणे आहे.दरम्यान, याबाबत चोंढे येथील घाटघर जलविद्युत प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता एम. के. थोरात यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधला असता याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाच ते सहा वर्षांपूर्वीच पाठविला असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत अन्यायग्रस्त मजुरांनी अधिकाऱ्यांचा व शासनाचा निषेध व्यक्त केला असून आता शासन काय निर्णय घेते याकडे अन्यायग्रस्त मंजुरांचे लक्ष लागले.
