हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग: दोन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्य़ातील महाड पोलादपूर तालुक्यात ठिकठिकाणी दरडी कोसळल्या. या दुर्घटनांमध्ये ९५ जणांचा मृत्यू झाला, तर २३ जण जखमी झाले. त्यामुळे दरडीचा धोका असलेल्या गावांबाबत आता तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. २१ आणि २२ जुलैला रायगड जिल्ह्य़ात अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे महाड तालुक्यातील तळीये गावावर दरड कोसळली. यात ३२ घरे गाडली गेली. या दुर्घटनेत ८४ जणांचा मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले. पोलादपूर तालुक्यातील केवनाळे येथेही दरड कोसळून ५ जणांचा मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाले. याच पोलादपूरमधील साखर सुतारवाडी गावावरही दरड कोसळली. यात ६ जणांचा मृत्यू झाला, तर १६ जण जखमी झाले. पोलादपूर तालुक्यातील आंबेमाची आणि महाड तालुक्यातील हिरकणी वाडी गावांवरही दरडी कोसळल्या. या दोन्ही गावांतील लोक सध्या दहशतीच्या सावटाखाली आहेत. प्रशासनाने त्यांना तात्पुरते सुरक्षित स्थळी हलवले आहे. याशिवाय आंबेनळी घाटातही दरडी कोसळणे, रस्ता खचणे अशा घटना घडल्यात. या दुर्घटनांमुळे दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. रायगड जिल्ह्य़ात दरडीचा धोका असणारी आणखी १०३ गावे आहेत. यातील २० गावे दरडींच्या अनुषंगाने अत्यंत धोकादायक आहेत. तळीये, साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथील दुर्घटना लक्षात घेऊन या गावांबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या पावसात मरुड तालुक्यातील मांगरूण वारंगी रस्त्यावर आणि पोलादपूर महाबळेश्वर घाटात भल्या मोठय़ा दरडी कोसळल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्य़ातील सर्व संभाव्य दरडग्रस्त गावांचे फेरसर्वेक्षण करण्याची विनंती जिऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाला करण्यात आली होती. यानंतर भूवैज्ञानिकांनी डोंगर उतारावर वसलेल्या गावांना भेटी देऊन येथील परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. यात १०३ गावांना दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याचा निष्कर्ष भूवैज्ञानिकांनी काढला आहे. यात महाडमधील ४९, पोलादपूरमधील १५, रोहा तालुक्यातील १३, म्हसळा तालुक्यातील ६, माणगावमधील ५, पनवेल, कर्जत, खालापूर, सुधागडमधील प्रत्येकी ३, श्रीवर्धनमधील २, तर तळा तालुक्यातील एका गावाचा समावेश आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे दरडीचा धोका असलेल्या गावांच्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या गावांमध्ये यंदा दरडी कोसळल्या आहेत. त्यामुळे डोंगर उतारावर असलेल्या गावांचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ज्या गावांना दरडीचा धोका आहे त्या गावांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतरण करणे गरजेचे आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. संभाव्य दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी २००५ नंतर शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. मात्र पुनर्वसन ही एक खर्चीक बाब असल्याने त्यावर निर्णय होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे नंतर या गावांलगत दरड प्रतिबंधक भिंती उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचाही प्रस्ताव शासन स्तरावर अजूनही प्रलंबित आहे. दरडी कोसळण्यामागची कारणे २१ आणि २२ जुलै या दोन दिवसांत महाड ३८२ मिलिमीटर, पोलादपूरला ५७५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. याशिवाय महाबळेश्वर खोऱ्यात विक्रमी ७०० हून अधिक मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या अतिवृष्टीचे घातक परिणाम लागलीच दिसून आले. महाड शहरालगतच्या परिसराला महापुराचा तडाखा बसला, तर पोलादपूर आणि महाड परिसरांत ठिकठिकाणी दरडी कोसळल्या. कोणत्या उपाययोजना आवश्यक जिल्ह्य़ातील संभाव्य दरडग्रस्त गावांमधील धोका कमी करण्यासाठी भूवैज्ञानिकांनी काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. यात प्रामुख्याने या परिसरातील खाणकाम आणि उत्खननावर निर्बंध घालण्यात यावे, डोंगर उतारावर वृक्ष तोडण्यास मज्जाव करण्यात यावा, पावसाळ्यापूर्वी डोंगर उतारवर सैल झालेले दगड हटवण्यात यावेत. डोंगर उतारावरील पाण्याचा निचरा वेगाने व्हावा यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात आणि दरडरोधक भिंतीची उभारणी करण्यात यावी. दरडींचा जास्त धोका असलेल्या गावांमध्ये तातडीने दरडरोधक भिंती उभारण्याची कामे सुरू करता यावी यासाठी शासनाला प्रस्ताव दिला आहे. पुनर्वसन विभागाने त्यासाठी निधी देण्याचेही मान्य केले आहे. या गावांचे पुनर्वसन करण्याचीही आमची तयारी आहे. मात्र राहती घरे सोडायला लोक तयार होत नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसनात अडचणी येतात. - आदिती तटकरे, पालकमंत्री
