लातूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक मंगळवारी (दि. २१) होत आहे. काँग्रेसचे विलासराव देशमुख सहकार पॅनेल, भाजप, शिवसेना, रिपाइंचे शेतकरी विकास पॅनेल व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्वतंत्र पॅनेल असा तिहेरी सामना रंगणार आहे. लातूर बाजार समिती राज्यातील तिसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ असून, समितीचे ३० कोटी ठेवीपोटी जमा आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी वसतिगृह बांधणारी ही पहिली बाजारपेठ आहे. दयानंद महाविद्यालय उभारण्यात बाजार समितीचा वाटा मोठा आहे. यासह अनेक मुद्दे मांडत काँग्रेसने ई-बाजारपेठ उभारण्याचा संकल्प जाहीर केला. भाजप-शिवसेनेच्या वतीने बाजार समिती स्थापन झाल्यापासून काँग्रेसकडे सत्ता असूनही, बाजारपेठेच्या विकासासाठी भरघोस पावले उचलली नाहीत. केंद्रात, राज्यात आमची सत्ता आहे. त्यामुळे बाजार समितीत संधी दिल्यास समितीचा कायापालट करू, अशी भूमिका मांडली आहे. राष्ट्रवादीचा फारसा जोर नसला, तरी काँग्रेस, भाजप-शिवसेनेपेक्षा सहकारात राष्ट्रवादी कशी अग्रेसर, हे सांगत आपल्यालाच संधी द्यावी, अशी भूमिका मांडली. गेल्या २० वर्षांत बाजार समितीत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले. मात्र, त्याकडे सत्ताधारी मंडळींनी फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. कोटय़वधींची उलाढाल असणाऱ्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना आडत्यांना २ टक्के कमिशन द्यावे लागते. शेजारच्या कर्नाटक प्रांतात हे पसे आडत्याला खरेदीदाराकडून मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला एकही पसा द्यावा लागत नाही. शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे कोणी लक्ष दिले नाही. बाजार समितीला शेतकऱ्याला शेकडा ०.८० पसे कर द्यावा लागतो. या बदल्यात शेतकऱ्याला कोणतीही सोय समितीत उपलब्ध नाही. समितीत शेतकरी माल घेऊन आला तर त्याला तास, दोन तास विश्रांती घेण्यासाठी समितीत व्यवस्था नाही. अल्पोपहाराची सुविधा नाही. समिती शेतकऱ्यांकडून कर घेत असेल, तर किमान मूलभूत सोयी देणे गरजेचे आहे. बाजार समितीने नाटय़गृह उभे केले. मात्र, या सभागृहात वर्षभरात शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी किती कार्यक्रम बाजार समिती घेते? याचा शोध घेणे आवश्यक ठरेल. समितीत चिंचेची आवक मोठय़ा प्रमाणावर होते. फोडलेली चिंच रस्त्यावर टाकली जाते. त्यावर प्रचंड धूळ बसते. तशीच ती विकली जाते. चिंचेसाठी स्वतंत्र विक्री हॉल उभारण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पसे शिल्लक असूनही बाजार समिती या बाबीत निर्णय घेत नाही. गुळाच्या साठय़ासाठी जागा कमी पडते. भाजीपाला विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना १० टक्केपर्यंत आडत द्यावी लागते. ३ टक्केवर आडत आकारू नये, असे पणन विभागाचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी तीन वर्षांपासून होत नाही. सोयाबीन व इतर मालामध्ये ओलाव्याचे प्रमाण असल्याचे सांगत खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. खरेदीदाराने सांगितलेले ओलाव्याचे प्रमाण योग्य आहे की नाही हे तपासण्याची यंत्रणा बाजार समितीकडे उपलब्ध नाही. फुले विक्रेत्यांसाठी १५ टक्के आडत द्यावी लागते, या बाबतही कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही.
