14 December 2019

News Flash

केले अवैध बांधकाम.. काय फरक पडतो?

गेल्या काही वर्षांत लातूर शहरात अवैध बांधकामाचे पीक वाढले आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

लातूरमधील अनेकांचा उद्दाम कल; व्यवस्थेच्या अपयशाने पालिकेला फटका

लातूर : विविध क्षेत्रांत नियम तोडून काम करण्याकडे लोकांचा कल आहे. जेव्हा कोणी नियमावर बोट ठेवून चौकशी करायला येईल तेव्हा नियमातून पळवाटा कशा काढता येतील याचा प्रयत्न करून पाहू अन्यथा थोडेबहुत दंड भरू किंवा विचारणाऱ्याचाच खिसा गरम करू असे विविध पर्याय वापरले जातात. घर बांधताना नियमानुसार बांधता आले तर ठीक, त्यात फार अडचणी येत असतील, वेळ जातो त्याला फाटा देऊन बांधकाम करण्याकडे कल वाढतो आहे. गेल्या काही वर्षांत लातूर शहरात अवैध बांधकामाचे पीक वाढले आहे.

२०१५ साली शहरात पाणीटंचाई असल्यामुळे बांधकाम परवाने बंद होते. आश्चर्याची बाब म्हणजे त्या काळातही अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरू होती. त्यानंतर गेली दोन वर्षे पाऊस चांगला झाला त्यामुळे पाण्याची टंचाई संपली अन् बांधकामाचा वेग वाढला. नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर विविध प्रकारचे कर वाढले. लातूर शहर वेगाने विकसित होत होते. त्यामुळे प्लॉट पाडण्याचा व्यवसाय तेजीत होता. तेच रेडीरेकनरचे दर गृहीत धरले गेल्यामुळे मराठवाडय़ातील अन्य शहरांपेक्षा लातूरचे दर अधिक आहेत. शहरात १.३३ ते १.६४ इतकाच एफएसआय बांधकामासाठी मंजूर आहे, मात्र हजारपेक्षा अधिक इमारती बहुमजली बांधण्यात आल्या आहेत. त्यांना परवाना दिला कोणी? एकदा बांधून झाल्यानंतर त्यासाठी दंड भरून घेऊन ती इमारत नियमित करण्याची व्यवस्था शासनाने उपलब्ध केली आहे. ही व्यवस्था उपलब्ध असतानाही याचा लाभ कोणी घेत नाही कारण इमारत नियमित केली नाहीतर त्या मंडळींचे काहीच बिघडत नाही. तेव्हा माझ्या वैयक्तिक जागेवर बांधकाम केले व त्यात थोडय़ाशा त्रुटी राहिल्या म्हणून अवाच्या सवा रक्कम दंडासाठी मी का भरायची, असा उद्दामपणा वाढत आहे.

स्वच्छता निरीक्षकाकडे जबाबदारी

शहरातील बांधकामाच्या पाहणीसाठी पूर्वी अभियंते तनात करण्यात आले होते, मात्र महापालिकेने नव्याने प्रत्येक प्रभागातील स्वच्छता निरीक्षकाकडे याची जबाबदारी दिली. शहरातील स्वच्छतेचे काम स्वयंसेवी संस्थेला दिल्यामुळे स्वच्छता निरीक्षकाकडे देखरेखीशिवाय फारसे काम नाही. त्यामुळे ही मंडळी प्रभागातील बांधकामाकडे चकरा मारतात अन् बांधकाम नियमित करून घेण्याऐवजी प्रत्येक वेळी शुल्क वसूल करतात. त्यातून ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा धंदा राजरोसपणे सुरू आहे.

कर मिळकतीत घट

* लातूर महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे बांधकाम परवान्यापोटी २०१६-१७ मध्ये २३ लाख ४३ हजार ५३२ रुपये तर २०१७-१८च्या पहिल्या आठ महिन्यांत १० लाख १८ हजार ९८५ रुपये एवढेच पैसे जमा झाले. अपेक्षित वसुली किमान ३० लाख रुपये होती मात्र मिळाले केवळ १० लाख. गुंठेवारीपोटी २०१६-१७ साली ९९ लाख ८७ हजार ५०२ रुपये कर मिळाला. १७-१८ मध्ये या कराची अपेक्षित रक्कम ८० लाख रुपये, मात्र वसुली निम्मी झाली आहे. कराच्या रकमेत घट केली व लोकांना कर भरणे सुसह्य़ होईल याकडे लक्ष दिले गेले तर नियमानुसार बांधकाम करण्याकडे लोकांचा कल वाढेल, असे मत लातूर मनपाच्या स्थायी समितीचे सभापती अशोक गोिवदूरकर यांनी व्यक्त केले.

* बांधकामक्षेत्रात काम करणाऱ्या क्रीडाई या संघटनेचे लातूरचे सचिव उदय पाटील यांनी रेडीरेकनरच्या वाढलेल्या दरामुळेच परवाना घेण्याकडे लोकांचा कल कमी झाला आहे. मालमत्ताधारकांकडून कामगार सेस घेतला जातो. तो शहरातील सर्व भागात सारखाच आहे.  व्यापारीक्षेत्रात बांधकामासाठी हे पैसे एकवेळ भरले जातात, मात्र निवासीक्षेत्रात ही रक्कम भरणे लोकांना त्रासदायक होते.कररचनेत फेरबदल करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

* लातूर महापालिकेचे आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर यांना शहरातील राजरोस अवैध बांधकामांसंबंधी विचारले असता त्यांनी बांधकाम तपासणीसाठी आवश्यक असणारा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध नाही. तो मिळाल्यानंतर याबाबतीत नियंत्रण ठेवता येईल. नागरिकांनी तात्पुरत्या लाभाचा विचार न करता दीर्घकालीन विचार करावा. अवैध बांधकामासंबंधी आपल्याकडे थेट लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या तर त्यावर कारवाई करण्याची यंत्रणा उभी केली जाईल असे सांगितले.

* पूर्वीची नगरपालिका व आताच्या महानगरपालिकेच्या कारभारात जी माणसे नियमानुसार काम करतात त्यांना प्रचंड त्रास दिला जातो व जे नियमाला भीक घालत नाही त्यांच्यासमोर प्रशासकीय यंत्रणा लोटांगण घालते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अवैध बांधकामामुळे शहराच्या आगामी काळातील समस्या किती रौद्ररूप धारण करतील याचीही कोणाला फिकीर नसल्याचे सामाजिक कार्यकत्रे सुरेश बुलबुले यांनी सांगितले.

First Published on April 27, 2018 1:53 am

Web Title: latur municipal corporation fail to curb illegal construction in city
Just Now!
X