लाखो रुपयांचा व्यवहार करून तुटपुंजा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) भरणाऱ्या शहरातील ४ दुकानांना सील ठोकण्यात आले. मनपा प्रशासनाने ही कारवाई केली. कारवाईनंतर व्यापाऱ्यांनी प्रशासनावर मोठा दबाव आणला. परंतु आयुक्त डॉ. निशिकांत देशपांडे यांनी सन्मानाने कर भरा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा असा दम भरला. महापालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या स्थानिक संस्था करात अनेक व्यापाऱ्यांनी हात आखडता घेतला. एकीकडे लाखो रुपयांचा व्यवहार करताना, दुसरीकडे एलबीटी भरण्यास काही व्यापारी टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समज दिली. मात्र, महापालिका प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या दत्तात्रय एजन्सी, अल्का साडी सेंटर, जेपी गमचा, महाराष्ट्र इलेक्ट्रीकल्स व गजानन एजन्सी या दुकानांना शनिवारी सील ठोकण्यात आले. महावीर चौक व तारासिंह मार्केट परिसरात ही दुकाने आहेत. मनपाने ही कारवाई केल्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. कारवाई खरी की खोटी याची शहानिशा न करता व्यापाऱ्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने सर्व व्यवहार बंद केले. दरम्यान, दुकानांना लावलेले सील तत्काळ उघडावे, अशी मागणी करीत व्यापाऱ्यांनी महापालिकेविरुद्ध घोषणाबाजी केली. मनपाने केलेली कारवाई योग्य असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करूनही काही व्यापाऱ्यांनी तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती लक्षात आल्यानंतर पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. त्यानंतर आयुक्त डॉ. देशपांडे, सहायक आयुक्त गुलाम सादिक यांना व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ भेटले. शिष्टमंडळाने प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु डॉ. देशपांडे यांनी खडे बोल सुनावले. शहरात सध्या कचरा उचलला जात नाही. तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना पगार नाही. सरकार अनुदान देत नाही. वीजबिले भरली नाहीत. असे असताना उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत एलबीटी आहे. लाखोंचा व्यवहार करताना एलबीटी भरण्यास टाळाटाळ का केली जाते, असा सवाल त्यांनी केला. आयुक्तांनी नियमांचे दाखले दिल्यानंतर संबंधितांच्या तोंडचे पाणी पळाले. मनपा व व्यापाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्यानंतर महापालिका परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. आयुक्तांच्या दालनाला छावणीचे स्वरूप आले होते.
