येत्या १ ऑगस्टपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयाचे परभणी जिल्हा व्यापारी महासंघाने स्वागत केले. परभणी शहर महापालिकेची स्थापना नोव्हेंबर २०११मध्ये झाली. महापालिका झाल्यामुळे नोव्हेंबर २०१२पासून सरकारने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला. त्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी मोठा लढा दिला. सुरुवातीला कमीत कमी ५ वष्रे एलबीटी लागू करू नये, अशी मागणी केली. त्यानंतर शासन निर्धारीत एलबीटीचे दर कमी करावेत, अशी मागणी केली. महापालिकेनेही दर कमी करण्याबाबत सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन सरकारकडे पाठविला. सरकारने महापालिकेची विनंती मान्य करून एलबीटी करात मोठी सवलत दिली. त्यानंतरही एलबीटी भरण्यास व्यापारी तयार होत नव्हते. महापालिका झाल्याने सरकारने पूर्वी नगरपालिकेला मिळणारे सहायक अनुदान बंद केले. एलबीटीची वसुली नाही व सरकारचे सहायक अनुदान बंद या दुहेरी संकटात परभणी महापालिकेचे आíथक गणित बिघडले. त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला. परभणी महापालिकेने २०१२-१३मध्ये ३६ कोटी स्थानिक संस्था कर अपेक्षित धरला. परंतु प्रत्यक्षात २५ टक्केही वसूल झाला नाही. हीच स्थिती २०१३-१४मध्ये राहिली. २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात एलबीटी २४ कोटी अपेक्षित धरली. पकी फेब्रुवारीअखेर जवळपास १० कोटी रुपये वसुली झाली. आता सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे उर्वरित वसुलीवर परिणाम होणार आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान एलबीटी रद्द करण्याबाबत दिलेले आश्वासन आता पूर्ण केले. एलबीटी रद्द झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत हाके यांनी दिली.
