महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक उपक्रम आणि कार्यक्रमांसाठी राज्य शासनाचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आहे, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती नाही. सांस्कृतिक कार्य संचालनायाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गेल्या पाच वर्षांत प्रत्यक्षात मंजूर अनुदान एकाही वर्षी शंभर कोटी रुपये राहिले नाही, असे वास्तव समोर आले आहे. राज्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि उपक्रमांसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले असल्याच्या बातम्यांचा आधार घेऊन राज्याच्या एकूण अंदाजपत्रकीय तरतुदींपैकी किती टक्के रक्कम गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि उपक्रमांवर खर्च करण्यात आली, अशी विचारणा माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडे माहितीच्या अधिकारात केली होती. २०१४-१५ या वर्षांत ३ कोटी ३१ लाख २६ हजार रुपये इतकी रक्कम सांस्कृतिक कार्यक्रम व उपक्रमांवर खर्च न झाल्याने पुन्हा शासनजमा करावी लागली आहे. २०१४-१५ या वर्षीची प्रत्यक्ष तरतूद पाहता सांस्कृतिक कार्यक्रम व उपक्रमांवरील वार्षिक खर्च प्रति व्यक्ती साडेतीन रुपयांवर गेलेला नाही. ध्वनिमुद्रित संग्रहालयासाठी एकही पैसा खर्च करण्यात आलेला नाही. राज्य सिंधी अकादमीला तरतूद असूनही अनुदान देण्यात आले नाही, तर राज्य गुजराती साहित्य अकादमीला याच वर्षांत २१ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. राज्यातील कला आणि सांस्कृतिक संस्थांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या खर्चातही २०१४-१५ या वर्षांत गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत मोठी कपात करण्यात आली आहे. ८४ लाख ६० हजार इतकी रक्कम संस्थांना देण्याऐवजी ती खर्च न करता परत शासनजमा करण्यात आल्याची माहितीही या उत्तरात मिळाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकदाही शंभर कोटी रुपयांची तरतूद झालेली नाही. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि उपक्रमांवर ४९ कोटी ९७ लाख १४ हजार रुपये इतकाच खर्च झाला. यातील ३६ कोटी रुपये हे केवळ वृद्ध कलावंतांना मानधन देण्यावर खर्च झाले आहेत. अन्य २० उपक्रम व कार्यक्रमांवर झालेला खर्च १६ कोटी ६८ लाख ४६ हजार एवढा असल्याचेही कळविण्यात आले आहे.
